जयपुर. प्रदेश में गौशालाओं के लिए आवंटित भूमि की लीज अवधि में 10 साल की बढ़ोतरी कर दी है. राजस्व विभाग द्वारा लीज अवधि को 30 वर्ष कर दिया गया है. राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने सोमवार को राज्य में गौ सेवा कर रहे गौशाला संचालकों को राहत देते हुए पूर्व में आवंटित भूमि एवं नवीन आवंटन सभी के लिए भू आवंटन की लीज अवधि को 20 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष करने की अनुमति प्रदान की है.
पूर्व में नवीन आवंटन की स्थिति में ही 30 वर्ष के लिए आवंटन किया जा रहा था, जबकि गौशालाओं हेतु आवंटित भूमि की स्थिति में 20 वर्ष पूर्ण होने पर लीज अवधि विस्तार के लिए प्रकिया से गुजरना पड़ता था. अब यह स्वीकृति मिल जाने से पुराने आवंटन में लीज अवधि स्वतः ही बढ़ जायेगी. इसके साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न जन उपयोगी कार्यों के लिए आवश्यक भूमि के आवंटन की स्वीकृति सोमवार को राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने प्रदान की.
कृषि उपज मण्डी समिति, जैसलमेर को मिनी फूड पार्क की स्थापना के लिए 100 बीघा भूमि का आवंटन राजस्थान भू राजस्व (गोदाम निर्माण हेतु भूमि आवंटन एवं संपरिवर्तन) नियम 1965 एवं इससे संबंधित अन्य नियमों के तहत ग्राम चांधण तहसील जैसलमेर में करने की स्वीकृति राजस्व मंत्री द्वारा दी गई.
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वहीं राजकीय कन्या महाविद्यालय, गंगापुर के भवन निर्माण, स्टाफ क्वाटर्स निर्माण व खेल मैदान हेतु 5.40 हेक्टेयर भूमि का आवंटन करने की अनुमति राजस्व मंत्री द्वारा प्रदान की गई. यह आवंटन राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, काॅलेजों, चिकित्सालयों एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत किया गया.
राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने स्वास्थ्य सुविधा विस्तार के लिए पण्डित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय, नागौर के भवन विस्तार हेतु राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, काॅलेजों, चिकित्सालयों एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम 1963 के नियम 7 के तहत निर्धारित अधिकतम क्षेत्रफल में शिथिलन प्रदान करते हुए 10.10 बीघा भूमि के निःशुल्क आवंटन की अनुमति दी है.
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज्यमंत्री राजेंद्र यादव ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने सोमवार को अंबेडकर भवन स्थित निदेशालय में सामाजिक न्याय संबंधी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए. 6 घंटे चली मैराथन बैठक में उन्होंने एक-एक योजना की बारीकी से समीक्षा की और बजट घोषणाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दिए.
यादव ने पेंशनर्स के भौतिक सत्यापन में आ रही समस्याओं का निराकरण करने हेतु एसडीओ और बीडीओ द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन की कार्रवाई शीघ्र संपन्न कराने पर जोर दिया. उन्होंने विभाग के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पेंशनर्स के बैंक खातों के विवरण संबंधी त्रुटियों को संशोधित कराएं, ताकि उनको पेंशन भुगतान में किसी तरह का विलंब ना हो.
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यादव ने छात्रावास भवनों की मरम्मत सम्बन्धी प्रस्ताव शीघ्रता से निदेशालय स्तर पर भिजवाने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए, ताकि समय पर उनका सुधार कार्य संपन्न कराया जा सके. मंत्री ने छात्रावासों में राशन सामग्री खरीद की केन्द्रीकृत व्यवस्था की आवश्यकता बताते हुए प्रकिया पूरी करने, वार्डन भर्ती का कार्य गतिपूर्वक पूरा करने के निर्देश दिए. यादव ने छात्रवृत्ति की राशि, गलत विवरण होने से, ईकुबेर पोर्टल के जरिये राजकोष में जमा हो जाने की समस्या के निराकरण हेतु अवधि सीमा 60 दिन से बढाने की जरूरत बताते हुए इसके लिए वित्त विभाग को पत्रावली भिजवाने के लिए निर्देशित किया. साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति में बजट बढाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि अधिकाधिक छात्रों को लाभान्वित किया जा सके.
यादव ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना हेतु नवीन पोर्टल तैयार करने और योजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु विस्तृत प्रस्ताव बनाने को कहा. यादव द्वारा आवासीय विद्यालयों का कार्य सुचारु रूप से चल सके, इसके लिए स्वीकृत रिक्त पदों को शिक्षा विभाग के कैडर स्ट्रेंथ में जुड़वाने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. पालनहार योजना की समीक्षा करते हुए राज्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इसमें एकल अभिभावक की श्रेणी को भी शामिल किया जाए. यादव ने निशक्तजन को अंग उपकरण वितरण सम्बन्धी शिविर अधिकाधिक संख्या में लगाने के निर्देश दिए. बैठक में विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बजट घोषणाओं की प्रगति से अवगत कराया.
