जयपुर. कोरोना के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविरों को स्थगित किया है. इसका असर अभियान की गति पर असर पड़ा है. बीते 1 महीने में सभी नगरीय निकायों के पास महज 21667 नए आवेदन प्राप्त हुए और इस दौरान 19075 पट्टे जारी किए गए. इन आंकड़ों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है. नतीजन स्वायत्त शासन विभाग ने अधिकारियों को सक्रिय करते हुए सभी निकायों से अब लंबित प्रकरणों की जानकारी मांगी है.
वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा की पालना में 'शहर 21' के नाम से नगरीय क्षेत्रों में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 का संचालन किया जा रहा है. लेकिन इस अभियान में राज्य सरकार को मंशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली. रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी. कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अभियान को लेकर लगाए जा रहे शिविरों को स्थगित कर दिया. हालांकि इस दौरान ऑनलाइन आवेदन (Online lease deed application in Corona times) जारी रहे, लेकिन इसका अभियान की प्रगति पर कोई खास असर नहीं पड़ा.
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अब तक निस्तारित प्रकरण :
| मामले | शिविर के दौरान | शिविर स्थगित होने के बाद |
| पट्टे संबंधित | 133994 | 153069 |
| भवन निर्माण संबंधित | 8988 | 10438 |
| नाम हस्तांतरण | 18968 | 22200 |
| भूखंडों का उप विभाजन | 2280 | 2695 |
| खांचा भूमि आवंटन | 973 | 1050 |
| लीज से संबंधित | 6264 | 7571 |
| इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना | 180510 | 210384 |
| सामाजिक सुरक्षा पेंशन/पालनहार योजना | 13027 | 13488 |
| जन्म मृत्यु पंजीकरण संबंधित | 216174 | 266207 |
| सीवर कनेक्शन संबंधित | 15460 | 15682 |
| अन्य विभागों से संबंधित | 329878 | 335655 |
सभी नगरीय निकायों में तकरीबन 46936 प्रकरण लंबित हैं. जबकि 22243 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं. ऐसे में अब राज्य सरकार ने अधिकारियों को निरस्त आवेदनों की जांच के निर्देश दिए हैं. साथ ही राज्य सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर आंकड़े बढ़ाए जा सके.
