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'स्वास्थ्य बीमा योजना में एक कंपनी को सिंगल टेंडर क्यों' - इंश्योरेंस कंपनी मामला

भाजपा के पूर्व चिकित्सा मंत्री ने स्वास्थ्य बीमा योजना के भुगतान की मांग उठाई है. साथ ही प्रदेश की गहलोत सरकार से कहा है कि निजी कंपनी का दोबारा टेंडर किया जाए.

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स्वास्थ्य बीमा योजना के भुगतान की मांग
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Published : May 24, 2020, 7:48 AM IST

जयपुर. पूर्व चिकित्सा मंत्री और भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के भुगतान की मांग की है. उन्होंने एक निजी इंश्योरेंस कंपनी को सिंगल टेंडर करके संबद्ध किए जाने का विरोध किया है. साथ ही प्रदेश सरकार से इसका दोबारा टेंडर करने की मांग की है.

पढ़ें : स्थानीय विधायक SHO के स्थानांतरण को लेकर दबाव बना रही थीः राजेंद्र राठौड़

सराफ ने कहा कि जानकारी में आया है कि पूर्व स्वास्थ्य बीमा योजना के भुगतान करने वाली न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने विवाद के कारण भुगतान से मना कर दिया है. उसके बाद सरकार ने जिस तरह से सिंगल टेंडर करके एक निजी कंपनी बजाज एलाइंस को भुगतान का ठेका दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही वित्त विभाग में अप्रूवल के लिए भेजा है. उससे और इसमें षडयंत्र की बू आ रही है,

यह भी पढ़ेंः राजगढ़ SHO सुसाइड मामला: बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ और सीओ रामप्रताप विश्नोई के बीच हुई तीखी बहस

कालीचरण सराफ ने कहा जल्दबाजी में किए गए इस निर्णय से अनेक सवाल खड़े होते हैं. लगता है कि सांठगांठ करके किसी कंपनी को लाभ पहुंचाने का प्रयास सरकार और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर रहे हैं. पूर्व चिकित्सा मंत्री ने मांग करते हुए कहा कि सरकार इस एकल टेंडर के अप्रूवल पर रोक लगाए और री-टेंडरिंग की प्रक्रिया करके अन्य कंपनियों को भी आमंत्रित करे, साथ ही पूरी पारदर्शिता से आम जनता को मिल पाए.

जयपुर. पूर्व चिकित्सा मंत्री और भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के भुगतान की मांग की है. उन्होंने एक निजी इंश्योरेंस कंपनी को सिंगल टेंडर करके संबद्ध किए जाने का विरोध किया है. साथ ही प्रदेश सरकार से इसका दोबारा टेंडर करने की मांग की है.

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सराफ ने कहा कि जानकारी में आया है कि पूर्व स्वास्थ्य बीमा योजना के भुगतान करने वाली न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने विवाद के कारण भुगतान से मना कर दिया है. उसके बाद सरकार ने जिस तरह से सिंगल टेंडर करके एक निजी कंपनी बजाज एलाइंस को भुगतान का ठेका दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही वित्त विभाग में अप्रूवल के लिए भेजा है. उससे और इसमें षडयंत्र की बू आ रही है,

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