जयपुर. जेडीए प्रशासन इन दिनों विकास कार्यों को गति देने और लंबित प्रकरणों के निपटारे में जुटा हुआ है. बुधवार को जेडीसी टी रविकांत ने लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन ही अपने रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन पट्टे जारी करने, नाम ट्रांसफर, लीज जमा करने इत्यादि प्रकरणों पर विस्तार से अधिकारियों के साथ समीक्षा की. साथ ही इन कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए.
जानकारी के अनुसार जेडीए में 4 मई को पट्टे से संबंधित 1756 लंबित प्रकरण थे, जिनमें से 37 पट्टों के लिए डिमांड नोटिस जारी किए गए. इसी तरह लीज के 73 में से 8 प्रकरणों और नाम ट्रांसफर के 549 प्रकरणों में से 18 प्रकरणों में कार्रवाई की गई. वहीं अब नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से दी जा रही ऑनलाइन सेवाओं में भूखंडों की बकाया लीज राशि ऑनलाइन आवेदन करने पर घर बैठे ऑनलाइन मांग पत्र मिलेगा. मांग पत्र की राशि घर बैठे जेडीए बैंक खाते में जमा करवाई जा सकेगी. जेडीए की ओर से ऑनलाइन ही लीज राशि जमा का प्रमाण पत्र आवेदक को भेज दिया जाएगा. राज्य सरकार की ओर से बकाया लीज जमा कराने पर छूट 30 सितम्बर तक बढ़ा दी गई है.
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वहीं मीटिंग में जेडीसी ने सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए कि लॉकडाउन की अवधि में न्यूनतम स्टाफ के साथ बकाया प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें. इसके साथ ही अब मध्यम वर्ग की जरूरत को देखते हुए जेडीए का सभी योजनाओं में छोटे-छोटे आवासीय भूखंडों की ई-नीलामी पर विशेष फोकस रहेगा. इस संबंध में जेडीसी ने सभी जोन उपायुक्तों को अपने-अपने जोन में छोटे भूखंडों के प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के लिए निर्देश दिए.
साथ ही यूडीएच मंत्री के निर्देश पर जेडीसी ने पृथ्वीराज नगर योजना के पट्टों के लंबित आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण कर पट्टे जारी करने, और जिन पट्टों की डिमांड राशि जारी की जा चुकी है, उन्हें शीघ्र जमा करवाने के निर्देश दिए.
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बता दें कि गत दिनों झोटवाड़ा, दांतली, सीतापुरा और जाहोता आरओबी का निर्माण कार्य शुरू किए गया था. इसी तरह दूसरे निर्माण कार्यों को कोविड-19 के तहत जारी एडवाइजरी का पालन करते हुए शुरू करने के निर्देश दिए गए. वहीं जेडीए परिसर में भी कोरोना वायरस बचाव के लिए प्रवेश द्वार पर प्रत्येक कार्मिक का थर्मल गन से तापमान मापने, सैनिटाइजर से हाथ साफ करवाने और हाथ धोने की व्यवस्था के साथ प्राधिकरण में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन के सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है.
