जयपुर. राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा लगाने का फैसला किया है. जो 3 मई तक जारी रहेगा. 15 दिन तक वीकेंड कर्फ्यू वाली बंदिशें लागू रहेंगी. गृह विभाग की ओर से जारी आदेशों के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने भी सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है.
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2 दिन वीकेंड कर्फ्यू के बाद सोमवार सुबह से लोगों की आवाजाही शुरू हो गई. इसको लेकर पुलिस प्रशासन सख्ती बरत रहा है. लोग अलग-अलग बहाने करके बाहर निकल रहे हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. अनावश्यक रूप से एक घर से निकल रहे लोगों के वाहनों को सीज किया जा रहा है. साथ ही जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव जांच रिपोर्ट साथ में लाना अनिवार्य किया गया है. कोरोना रिपोर्ट 72 घंटे पहले तक की ही मान्य होगी.
आंशिक लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराने के लिए सोमवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में अहम बैठक हुई. एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में शहर के तमाम डीसीपी मौजूद रहे. बैठक में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों और वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं. बैठक के बाद कर्फ्यू की पालना करवाने के लिए पुलिस के आला अधिकारी खुद सड़कों पर उतरे.
एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश समेत सभी डीसीपी नाकाबंदी पॉइंट्स पर वाहनों की जांच करते नजर आए. राहुल प्रकाश ने बताया कि अब तक पुलिस लोगों को समझा रही थी लेकिन अब सख्ती के साथ कार्रवाई की जायेगी. कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की गिरफ्तारी और वाहनों को सीज किये जायेंगे. पुलिस थानों में भी एहतियात बरतने को कहा गया है. थानों में आने वाले परिवादियों से उचित दूरी रखकर उनके परिवाद का निस्तारण करने और थानों को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं. दिन में जयपुर में करीब 81 जगह नाकाबंदी की जा रही है. वहीं रात्रि में भी नाकाबंदी की जा रही है.
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के करीब 4000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी कर्फ्यू की पालना के लिये लगाई गयी है. डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख ने बताया कि दिन और रात पुलिस की नाकेबंदी की जा रही है. सभी थाना अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. राशन, मेडिकल और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को खोलने की छूट दी गई है. इसके अलावा आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को भी आवागमन के लिए छूट दी जा रही है.