जयपुर. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने विभिन्न विभाग के प्रमुख शासन सचिवों के साथ वेबिनार के माध्यम से नॉर्दन जोनल काउंसिल की अगली बैठक में सरकार द्वारा राज्य हित में आगामी मुद्दों पर चर्चा की गई. इस दौरान विभागों को अपनी लंबित मांगों और सुझावाें के संबंध में पूरी तैयारी करने के निर्देश भी दिए. बैठक में पंचायती राज विभाग द्वारा केंद्र की बॉर्डर एरिया डवलपमेंट स्कीम का मुद्दा कॉउन्सिल में रखे जाने का प्रस्ताव रखा.
मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग के पदाधिकारियों से चर्चा के दौरान बांसवाड़ा, रतलाम रेल्वे लाइन प्रोजेक्ट में हो रही विलम्ब के संबंध में केंद्र के साथ पत्रावली चलाने के निर्देश दिए, ताकि कॉउन्सिल की बैठक में इस मुद्दे को सशक्तता के साथ उठाया जा सके, इसी प्रकार शिक्षा विभाग द्वारा आरटीई के लिए केंद्र द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त फंड का मुद्दा कॉउन्सिल में रखने की बात कही.
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डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग से चर्चा के दौरान मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि एसडीआरएफ फंड से कोरोना रिलीफ के लिए 50 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत राशि के उपयोग की अनुमति का मुद्दा उठाया गया. इसके लिए केंद्र को पहले ही पत्र भी लिखे जा चुके हैं. मुख्य सचिव को कृषि विभाग द्वारा टिड्डी प्रकोप के उचित प्रबंधन के लिए केंद्र द्वारा जोधपुर जिले में बनाए गए. टिड्डी नियंत्रण कक्ष में मशीनरी और मैनपावर की कमी के बिंदु से अवगत कराया गया.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केंद्र द्वारा पूर्व में वहन किए जाने वाली 50 प्रतिशत राशि को 25 तथा 30 प्रतिशत करने के मुद्दे को भी कॉउन्सिल की बैठक में रखने पर सहमति बनी. राज्य में बहुतायत से होने वाली जीरा, मेंहदी, इसबगोल आदि फसलों पर भी अधिकतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग भी कॉउन्सिल की बैठक में उठाने की बात कही गयी.
मुख्य सचिव के साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पदाधिकारियों से चर्चा के दौरान इस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जल जीवन मिशन जैसी राज्य की महत्वपूर्ण पेयजल योजनाओं में केन्द्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले आर्थिक सहयोग का मुद्दा पर सहमति बनी. मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन ट्रायंगल सर्किट और डेजर्ट प्रोजेक्ट्स को नेशलन टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में शामिल करने के प्रस्ताव पर कहा कि राज्य हित में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ाने में यह महत्वपूर्ण होगा.
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मुख्य सचिव को ऊर्जा विभाग द्वारा सूरतगढ़ सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 8 में हो रहे विलम्ब औरष्कुसुम योजना में केंद्र द्वारा दी जाने वाली राशि को 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत करने की मांग को उठाने के बिंदु से अवगत कराया गया. ग्रह विभाग के पदाधिकारियों से चर्चा के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डेटा बेस तैयार कराने, सिम कार्ड के लिए फिजिकल वैरिफिकेशन आवश्यक करने जैसे मुद्दों को कॉउन्सिल की होने वाली बैठक में उठाने पर सहमती बनी. बैठक में इसके अतिरिक्त वन एवं पर्यावरण, यूडीएच तथा खाद्य विभागों द्वारा भी मुख्य सचिव को नॉर्दन जोनल काउंसिल की होने वाली आगामी बैठक में राज्य हित के लिए उठाये जा सकने वाले मुद्दों से अवगत कराया.
