जयपुरः देश भर में 26 नवंबर को मनाया जाएगा संविधान दिवस, केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने दिए सभी राज्यों को निर्देश

देश भर में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप मनाया जाता है. इस दिन से 14 अप्रैल तक अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे. कार्यक्रमों की श्रृंखला देशभर में होगी. इसको लेकर केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने वीसी के जरिए इसके बारे में शनिवार को राज्यों को निर्देश दिए हैं.

जयपुर. शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों के मुख्यसचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संविधान दिवस को लेकर विशेष निर्देश दिए. वीसी में कहा गया कि 26 नवंबर को संभव होने पर सभी राज्यों के विशेष विधानसभा का सत्र बुलाकर बड़ा कार्यक्रम करने का भी सुझाव दिया गया है.

बता दें कि प्रदेश से वीसी में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता भी शामिल हुए. दरअसल हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस इसलिए मनाया जाएगा कि इस दिन 1950 में संविधान को अपनाया गया था, जबकि 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉ अंबेडकर जयंती है.

पढ़ेंः जयपुरः अब खेल के लिए एसएमएस स्टेडियम भी को भी किराए पर देने की कवायद शुरू

वीसी में ये दिशा निर्देश दिए गए

वीसी में निर्देश दिए गए कि 26 नवंबर 2019 से 14 अप्रैल 2020 तक कई कार्यक्रम होंगे. इस दौरान शिक्षा विभाग स्कूल्स और सरकारी भवनों में प्रतिज्ञा ली जाएंगी साथ ही ग्रामीण विभाग ग्राम सभाओं में भी प्रतिज्ञा दिलवाई जाएंगी. वहीं महिला एंव बाल विकास विभाग निर्देश देकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वयंसहायता समूहों को प्रतिज्ञा और संकल्प दिलाएगा.

पढ़ेंः जयपुर के चाकसू में मेडिकल स्टोर में चोरी, 15 हजार रुपये ले भागे चोर

बता दें कि मौलिक कर्तव्यों पर विशेष फोकस रखते हुए 11 मौलिक कर्तव्यों पर केंद्र 11 वीडियो फिल्म बनाकर राज्यों को भेजेगा जिनका पिक्चर हाल और अन्य जगहों पर प्रदर्शन किया जाएगा साथ ही पर्यटन विभाग दौड़ और अन्य गतिविधियां कराएगा. वहीं प्रचार प्रसार डीआईपीआर के जिम्मे होगा. जिला और बार काउंसिल सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, टॉक करेंगी साथ ही लीगल एंड सर्विसेस यानि रालसा जागरुकता शिविर आयोजित करेगा 'वॉक रैली' वहीं अन्य कार्यक्रम नेहरू युवा केन्द्र और युवा मामलात विभाग करेगा.

पढ़ेंः सूर्य की उपासना : जाने क्यों 'छठी मईया' के नाम से है प्रसिद्ध

उधर केंद्र ने राज्यों को यह सुझाव भी दिया है कि 26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करके कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत करे, हालांकि मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कहा कि इस दौरान प्रदेश में विधानसभा सत्र नही है इस लिए अलग से राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. मुख्य सचिव डी बी गुप्ता अगले सप्ताह इसके लिए सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों या प्रमुख सचिवों की बैठक लेकर चार माह तक के कार्यक्रम तय करेंगे. प्रदेश में इसका नोडल विभाग भी तय होना है, जबकि केंद्र में इसका नोडल विभाग केंद्रीय न्याय मंत्रालय है.