जयपुर. कोरोना काल में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगने के बाद प्रभावित हो रहे व्यापार को देखते हुए जयपुर के व्यापारियों ने एक बार फिर रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने की मांग की है और इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर अंतर सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है. जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल के नेतृत्व में व्यापारियों ने ये ज्ञापन सौंपा.
ज्ञापन के जरिए बताया गया कि राजस्थान में कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण हुआ है इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है. संक्रमण की संख्या में निरंतर कमी भी हो रही है और जीवन और स्वास्थ्य भी निरंतर सामान्य हो रहा है. देश में कई राज्यों में कर्फ्यू बिल्कुल हटा दिया गया है. पड़ोसी राज्यों में भी कर्फ्यू का समय रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रखा गया है.
ज्ञापन देने आए व्यापारियों ने बताया कि राजस्थान में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जागरूक अभियान को जारी रखते हुए रात्रि कालीन कर्फ्यू बिल्कुल हटा लिया जाना चाहिए. कर्फ्यू की घोषणा से उद्योग और व्यापार जगत प्रभावित हो रहा है और मजदूरों को भी काम नहीं मिल रहा. लगातार नौ महीने से अधिक समय से कारोबारी और मजदूर वर्ग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं. अब भारत में कोरोना वैक्सीन को हरी झंडी भी दे दी गई है. ऐसे में राजस्थान के प्रमुख जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू का कोई औचित्य नहीं है.
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मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के प्रति जागरूकता अभियान को जारी रखते हुए सामान्य वातावरण में कारोबार हो और कामगारों को काम मिले, इसके लिए जयपुर में रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने की मांग व्यापारियों ने की. उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रात का कर्फ्यू हटाया जाए. इस मौके पर जयपुर व्यापार महासंघ के महामंत्री सुरेंद्र बज सहित अन्य व्यापारी भी मौजूद रहे.
जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि वर्तमान में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहता है और आने वाले समय में त्योहारी सीजन है, मकर संक्रांति का त्यौहार है और पर्यटन सीजन भी चल रहा है. इसे देखते हुए कर्फ्यू को हटाया जाए या इसकी अवधि कम की जाए.
व्यापारियों ने सरकार को विश्वास भी दिलाया कि वे इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करेंगे. कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कहा कि पिछले कई दिनों से व्यापारी रात्रिकालीन कर्फ्यू कम करने की मांग कर रहे हैं. 15 जनवरी तक की गाइडलाइन आ चुकी है और इस मामले से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा और 15 तारीख के बाद आने वाली गाइडलाइन में हो सकता है इस संबंध में कुछ निर्णय लिया जाए.
