जयपुर. 'प्रदेश के सभी विभाग, उद्यम, संस्थानों, कार्यालयों और कार्यस्थलों के 10 या 10 से अधिक कार्मिकों वाले संभाग अथवा उपखंड स्तरीय हर कार्यालय, हर प्रशासनिक इकाई में भारत सरकार के महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 (2013 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 14) के अनुरूप आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य है', यह कहना है जयपुर के जिला कलेक्टर जागरूप सिंह यादव का, जिन्होंने इसके लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किया है.
जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने बताया कि नियोक्ता की ओर से अधिनियम के अंतर्गत कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना जरूरी है. साथ ही वार्षिक रिपोर्ट जयपुर जिला कलेक्टर और उप निदेशक महिला अधिकारिता जयपुर के कक्ष संख्या 206 जिला में भिजवाए जाना अनिवार्य है. यह अधिनियम पूर्व में लागू किया जा चुका है. इस अधिनियम को महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट www.wcd.nic.in और महिला- बाल विकास मंत्रालय राजस्थान सरकार की वेबसाइट www.wcd. rajasthan.in पर देखा जा सकता है.
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यादव ने बताया कि कार्यस्थल पर आंतरिक समिति का गठन के आदेश का प्रदर्शन किया जाना भी जरूरी है. इस आदेश में समिति के अध्यक्ष, सदस्यों के नाम, मोबाइल नंबर होना भी आवश्यक है. साथ ही बताया कि इस अधिनियम की पूरी तरह पालना नहीं होने की स्थिति में अधिनियम 2013 के अनुसार दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा.
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जिला कलेक्टर यादव ने बताया कि महिला कार्मिकों की सहायता के लिए यह केंद्र जयपुरिया अस्पताल परिसर में 24 घंटे संचालित किया जा रहा है। यहां पर किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए निशुल्क चिकित्सा सुविधा, परामर्श सेवाएं, न्यायिक सहायता, पुलिस सहायता तथा अस्थाई आश्रय सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार महिलाओं एवं बालिकाओं की सहायता, सलाह, मदद, सूचना, मार्गदर्शन के लिए राज्य महिला हेल्पलाइन 181 सेवा भी 24 घंटे संचालित की जा रही है.
