जयपुर. मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार नवगठित होने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों का पंजीयन 10 जुलाई तक अवश्य रूप से कराएं ताकि इन्हें क्रियाशील कर किसानों को अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण सहित अन्य सुविधाओं से लाभान्वित किया जा सके. यह बात सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने सोमवार को वर्चुअल तरीके से विभागीय अधिकारियों से हुई बैठक के दौरान कही.
भास्कर ए सावंत ने कहा कि अभी तक 93 नवगठित कोऑपरेटिव सोसाइटी का पंजीयन किया गया है. सावंत ने स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के खिलाफ शिकायतों को भी गंभीरता से लिया और शेष रही शिकायतों पर इस्तगासा दायर करने के निर्देश दिए. बैठक में भास्कर ए सावंत ने कोऑपरेटिव सोसायटियों के धीमी पंजीयन पर चर्चा की. सावंत ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 718 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन होना है. उन्होंने फील्ड़ अधिकारियों को इससे संबंधित कार्यवाही पूरी कर प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए ताकि उन्हें स्वीकृति दी जा सके.
उन्होंने कहा अभी तक नवगठित 282 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से अभी तक 93 का ही पंजीयन हुआ है. उन्होंने अधिकारियों को पंजीयन के मामले में जिलेवार लक्ष्य तय कर मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए ताकि यह काम जल्द से जल्द पूरा हो सके.
सावंत ने स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के खिलाफ होने वाली शिकायतों पर भी गभीरता दिखाई. उन्होंने कहा अभी तक प्राप्त 1081 शिकायतों में से 665 शिकायतों पर नोटिस जारी हुआ है तथा 305 मामलों में ही इस्तगासा दायर हुई है. उन्होंने शेष मामलों में जिला उप रजिस्ट्रार नोटिस जारी कर इस्तागासा दायर करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए.
रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानन्द अग्रवाल ने कहा कि मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के धोखाधड़ी के मामलों में निवेशकों की 80 हजार से अधिक शिकायतें मिली हैं, इसमें से 56 हजार से अधिक नोटिस जारी किए गए हैं. अग्रवाल ने कहा कि जहां गोदाम निर्माण शुरू नहीं हुआ है वहां इसे जल्द से जल्द शुरू करें. समीक्षा बैठक के दौरान अन्य बजट घोषणाओं सहित खाद, बीज एवं कीटनाशकों की मांग एवं उपलब्धता के बारे में भी चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए.
