जयपुर. कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रदेश की गहलोत सरकार इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को पूरे राजस्थान में लागू (Indira Gandhi Maternity Nutrition Scheme for all Rajasthan) करेगी. योजना को संचालित करने में सीआईएफएफ और आईपीई ग्लोबल संस्था सहयोग करेगी.
महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अन्तर्गत दूसरी संतान के जन्म पर 6 हजार रुपए की राशि महिलाओं को जच्चा-बच्चा पोषण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिए जाते (Rs 6000 for second child in Rajasthan) हैं. यह राशि सीधे ही महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाती है. ममता भूपेश ने कहा कि बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री गहलोत ने इस योजना को संपूर्ण राजस्थान में लागू करने की घोषणा की थी. राज्य के टीएसपी क्षेत्र के पांच जिलों में जहां अति कुपोषित बच्चों की संख्या ज्यादा थी, वहां पिछले साल से इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को चलाया गया है. योजना को संचालित करने में सीआईएफएफ और आईपीई ग्लोबल संस्था सहयोग कर कर रही है. राजस्थान सरकार के अलग-अलग विभागों में महिलाओं एवं बच्चों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग के उद्देश्य से चिल्ड्रन्स इन्वेस्टमेन्ट फण्ड फाउण्डेशन (सीआईएफएफ) राजस्थान सरकार के साथ अनुबन्ध के आधार पर कार्य कर रही है .
5 राज्यों में चल रही योजना: महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव दिनेश यादव ने 5 जिलों बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व उदयपुर के उपनिदेशकों तथा आईपीई ग्लोबल के प्रतिनिधियों के साथ वीसी के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति एवं क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की. बैठक के दौरान सभी प्रतिनिधियों के मध्य हुई चर्चा से प्राप्त सुझावों को लागू कर योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को दूर करते हुए भविष्य में गति प्रदान करने पर सहमति बनी.
