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Corona effect: सरकार तो नहीं डिगा पाई, नींदड़ के किसानों को कोरोना ने हटाया

नींदड़ में किसान जमीन अवाप्ति के विरोध में आंदोलनरत हैं. लेकिन आंदोलन के 74वें दिन नींदड़ के किसानों को कोरोना के संकट की वजह से हटना पड़ा.

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नींदड़ के किसानों को कोरोना ने हटाया
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Published : Mar 21, 2020, 11:48 PM IST

जयपुर. किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जारी की गई एडवाइजरी और राज्य में लगी धारा 144 की पालना के तहत आंदोलन को स्थगित किया. साथ ही अपेक्षा जताई कि वार्ता के लिए बनी मंत्रिमंडलीय समिति जल्द उचित फैसला लेगी.

नींदड़ के किसानों को कोरोना ने हटाया

कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए, और किसानों के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखते हुए किसान संघर्ष समिति ने नींदड़ में चल रहे आंदोलन और धरने को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का निश्चय किया है. चूंकि नींदड़ के किसानों की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार के द्वारा मंत्री मंडलस्तरीय समिति का गठन हो चुका है. ऐसे में किसानों ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में नींदड़ के किसानों की समस्या के समाधान पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः हारेगा कोरोनाः राजस्थान में 31 मार्च तक 'लॉक डाउन', लोगों को निःशुल्क मिलेगी खाद्य सामग्री

इस संबंध में संघर्ष समिति के डॉ. नगेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि किसानों को आगे दोबारा आंदोलन और धरना देने की जरूरत पड़ेगी, तो राज्य सरकार के कोरोना वायरस पर अगले आदेश तक इंतजार करेंगे. उसके बाद फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा.

बता दें कि किसान संघर्ष समिति से मंत्रिमंडलीय समिति विकसित भूमि का आरक्षित दर का 30 प्रतिशत और अविकसित भूमिका डीएलसी रेट का 30 प्रतिशत तक भूमि आवंटन के लिए निर्णय ले सकती है. हालांकि अभी कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के लिए वार्ता की संभावना भी कम ही है.

जयपुर. किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जारी की गई एडवाइजरी और राज्य में लगी धारा 144 की पालना के तहत आंदोलन को स्थगित किया. साथ ही अपेक्षा जताई कि वार्ता के लिए बनी मंत्रिमंडलीय समिति जल्द उचित फैसला लेगी.

नींदड़ के किसानों को कोरोना ने हटाया

कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए, और किसानों के स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखते हुए किसान संघर्ष समिति ने नींदड़ में चल रहे आंदोलन और धरने को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का निश्चय किया है. चूंकि नींदड़ के किसानों की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार के द्वारा मंत्री मंडलस्तरीय समिति का गठन हो चुका है. ऐसे में किसानों ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में नींदड़ के किसानों की समस्या के समाधान पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा.

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इस संबंध में संघर्ष समिति के डॉ. नगेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि किसानों को आगे दोबारा आंदोलन और धरना देने की जरूरत पड़ेगी, तो राज्य सरकार के कोरोना वायरस पर अगले आदेश तक इंतजार करेंगे. उसके बाद फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा.

बता दें कि किसान संघर्ष समिति से मंत्रिमंडलीय समिति विकसित भूमि का आरक्षित दर का 30 प्रतिशत और अविकसित भूमिका डीएलसी रेट का 30 प्रतिशत तक भूमि आवंटन के लिए निर्णय ले सकती है. हालांकि अभी कोरोना संक्रमण के खतरे से बचने के लिए वार्ता की संभावना भी कम ही है.

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