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शिक्षकों और पुलिस कांस्टेबलों के लिए हाउसिंग बोर्ड बनाएगा आवास - jaipur news

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सरकारी शिक्षकों और पुलिस कांस्टेबलों के लिए जल्द ही आवासीय योजना लाएगा. ये योजनाएं बहुमंजिला फ्लैट के रूप में होगी. जो जयपुर के प्रताप नगर सेक्टर 26 में प्रताप नगर थाने के पास विकसित की जाएगी.

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Published : Nov 8, 2019, 10:04 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सरकारी शिक्षकों और पुलिस कांस्टेबलों के लिए जल्द आवासीय योजना लाएगा. ये योजनाएं बहुमंजिला फ्लैट के रूप में होगी. जो जयपुर के प्रताप नगर सेक्टर 26 में प्रताप नगर थाने के पास विकसित की जाएगी. शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है.

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ला रहा आवासीय योजना

मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना के नाम से प्रस्तावित योजनाओं को मूर्त रूप देने की कवायद शुरू की जा रही है. इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड जल्द शिक्षकों और पुलिस कांस्टेबल के लिए आवासीय योजना लाने जा रहा है. जिसके तहत बहुमंजिला फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे. राजधानी के प्रताप नगर सेक्टर 26 में प्रताप नगर थाने के पास इस योजना को विकसित किया जाएगा. इन योजनाओं को जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लांच कराया जाएगा.

यह भी पढ़ें. अयोध्या राम मंदिर मसले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार, जयपुर राजपरिवार ने साधी चुप्पी

हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है. इन दोनों योजनाओं के तहत करीब 576 फ्लैट बनाए जाएंगे. इन फ्लैटों का बिल्डअप एरिया लगभग 800 वर्ग फिट का होगा. इनकी कीमत करीब 15 लाख 75 हजार रहेगी. उन्होंने बताया कि शिक्षकों के लिए 288 और इसी तरह पुलिस कांस्टेबलों के लिए भी 288 आवास बनाए जाएंगे.

यह भी पढ़ें. निकाय चुनाव 2019: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

बहरहाल, राजस्थान आवासन मंडल की बोर्ड बैठक में लिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद अब इंतजार रहेगा कि कब मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना और शहरी आवास योजना की शुरुआत होती है. साथ ही कब शिक्षकों और कांस्टेबलों को कम लागत में बेहतरीन फ्लैट मिलेगा.

जयपुर. राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सरकारी शिक्षकों और पुलिस कांस्टेबलों के लिए जल्द आवासीय योजना लाएगा. ये योजनाएं बहुमंजिला फ्लैट के रूप में होगी. जो जयपुर के प्रताप नगर सेक्टर 26 में प्रताप नगर थाने के पास विकसित की जाएगी. शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है.

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ला रहा आवासीय योजना

मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना के नाम से प्रस्तावित योजनाओं को मूर्त रूप देने की कवायद शुरू की जा रही है. इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड जल्द शिक्षकों और पुलिस कांस्टेबल के लिए आवासीय योजना लाने जा रहा है. जिसके तहत बहुमंजिला फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे. राजधानी के प्रताप नगर सेक्टर 26 में प्रताप नगर थाने के पास इस योजना को विकसित किया जाएगा. इन योजनाओं को जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लांच कराया जाएगा.

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हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है. इन दोनों योजनाओं के तहत करीब 576 फ्लैट बनाए जाएंगे. इन फ्लैटों का बिल्डअप एरिया लगभग 800 वर्ग फिट का होगा. इनकी कीमत करीब 15 लाख 75 हजार रहेगी. उन्होंने बताया कि शिक्षकों के लिए 288 और इसी तरह पुलिस कांस्टेबलों के लिए भी 288 आवास बनाए जाएंगे.

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बहरहाल, राजस्थान आवासन मंडल की बोर्ड बैठक में लिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद अब इंतजार रहेगा कि कब मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना और शहरी आवास योजना की शुरुआत होती है. साथ ही कब शिक्षकों और कांस्टेबलों को कम लागत में बेहतरीन फ्लैट मिलेगा.

Intro:जयपुर - राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सरकारी शिक्षकों और पुलिस कांस्टेबलों के लिए जल्द आवासीय योजना लाएगा। ये योजनाएं बहुमंजिला फ्लैट के रूप में होगी। जो जयपुर के प्रताप नगर सेक्टर 26 में प्रताप नगर थाने के पास विकसित की जाएगी।


Body:मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना के नाम से प्रस्तावित योजनाओं को मूर्त रूप देने की कवायद शुरू की जा रही है। इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड जल्द शिक्षकों और पुलिस कांस्टेबल के लिए आवासीय योजना लाने जा रहा है। जिसके तहत बहुमंजिला फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। जयपुर के प्रताप नगर सेक्टर 26 में प्रताप नगर थाने के पास इस योजना को विकसित किया जाएगा। इन योजनाओं को जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लांच कराया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इन दोनों योजनाओं के तहत करीब 576 फ्लैट बनाए जाएंगे। इन फ्लैटों का बिल्डअप एरिया लगभग 800 वर्ग फिट का होगा। इनकी कीमत करीब 15 लाख 75 हज़ार रहेगी। उन्होंने बताया कि शिक्षकों के लिए 288 और इसी तरह पुलिस कांस्टेबलों के लिए भी 288 आवास बनाए जाएंगे।
बाईट - पवन अरोड़ा, कमिश्नर, हाउसिंग बोर्ड


Conclusion:बहरहाल, राजस्थान आवासन मंडल की बोर्ड बैठक में लिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद अब इंतजार रहेगा कि, कब मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना और शहरी आवास योजना की शुरुआत करते हैं। और कब शिक्षकों और कांस्टेबलों को कम लागत में बेहतरीन फ्लैट मिलेगा।
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