जयपुर. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को लोकसभा (Beniwal in Lok Sabha) में आम बजट पर चर्चा (Hanuman beniwal speaks on budget) में भाग लेते हुए राजस्थान के मुद्दे उठाए. उन्होंने कहा कि इस बजट में आमजन, मध्यम वर्ग और गरीब तबके को निराशा ही हाथ लगी है. देश में महंगाई चरम पर है. उसे नियंत्रण करने के लिए कोई ठोस उपाय इस बजट में नहीं किए गए हैं. हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का रोडमैप बनाने तथा एमएसपी पर खरीद का कानून बनाने की मांग भी की.
सांसद बोले सरकार कह रही है की आम बजट नया विश्वास लेकर आया है. तो सवाल यह उठता है कि पुराने विश्वास का अब क्या होगा? पिछले सात साल से विकास और विश्वास शब्द को सत्ता का हित साधने के लिए इतनी बार भुनाया जा चुका है कि अब इन शब्दों के अर्थ तक बदल गए हैं. बजट में वित्त मंत्री ने अगले 25 साल के ढांचागत विकास की रूपरेखा पर तो बात की है, लेकिन आम आदमी अगले 25 दिन या अगले 25 महीने किस उम्मीद पर बिताएगा. इस बारे में बजट किसी तरह की आश्वस्ति नहीं देता है.
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पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम करे सरकारः हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों को देखते हुए पेट्रोल-डीजल की कीमतें देश में बहुत अधिक है. जिसका सीधा असर महंगाई पर पड़ रहा है. उन्होंने कीमतें कम करने की मांग की. वे बोले दो साल में कोरोना के कारण लगाए गए प्रतिबंधों से उद्योगों और नौकरियों पर बहुत बुरा असर पड़ा. रोजगार खत्म हुए और आधे वेतन पर लोग काम करने को मजबूर हुए हैं. महंगाई बेतहाशा बढ़ गई. ऑनलाइन पढ़ाई मजबूरी हो गई और महामारी के कारण स्वास्थ्य खर्चों में बढ़ोतरी हुई.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था हुई प्रभावितः सांसद ने कहा की कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को साल भर तक आंदोलनरत रहना पड़ा. जिसका व्यापक असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा है. दलहन और तिलहन के लिए एमएसपी आधारित खरीद सुनिश्चित करने वाली पीएम-आशा (प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना) और एमआईएस-पीएसएस (बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना) के आवंटन में भारी कमी की गई है. हनुमान बेनीवाल ने ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने, राजस्थान में रेलवे से जुड़ी नई परियोजनाएं लाने और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग भी उठाई.
