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राज्य सरकार दखलअंदाजी कर रोके प्रदेश में किसानों पर कुर्की की कार्रवाई : बेनीवाल

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने किसानों पर हो रही कार्रवाई के विरोध में एक बार फिर आवाज उठाई हैं. बेनीवाल ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में बैंकों द्वारा किसानों पर की जा रही कुर्की की कार्रवाई को रोकने के लिए राजस्थान सरकार से दखलअंदाजी करने की मांग की है. इसको लेकर सांसद ने Tweet भी किया है.

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किसानों को लेकर बेनीवाल ने सरकार से की मांग
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Published : Aug 24, 2020, 8:11 PM IST

जयपुर. गहलोत सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सम्पूर्ण कर्ज माफी की बात कही थी. लेकिन उसके बाद सम्पूर्ण कर्ज माफी के वादे से मुकर कर दो लाख तक के कर्ज को माफ करने की बात कही. उसमें भी अधिकतर किसानों को लाभान्वित ही नहीं किया गया और वर्तमान में कोरोना के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई. बावजूद उसके विभिन्न बैंक के किसानों पर केसीसी को समय पर नहीं चुकाने को लेकर कुर्की की कार्रवाई कर रही है, जो पूर्ण रूप से अनुचित है. सांसद ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ट्वीट भी किया है.

  • सीएम @ashokgehlot51 जी ,सहकारिता मंत्री @UdailalAnjana जी प्रदेश में किसानों पर किसी प्रकार की कुर्क कार्यवाही होना अनुचित है,वर्तमान कोरोना काल को देखते हुए आप स्वयं हस्तक्षेप करे व बैंकों को इस बारे में निर्देश जारी करे क्योंकि ऐसी स्थिति में किसान KCC आदि भरने में असमर्थ है !

    — HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) August 24, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

सांसद बेनीवाल ने कहा कि केसीसी देते समय निजी क्षेत्र की बैंकों सहित कई बैंक के मनमाफिक रूप से किसानों की मर्जी के विरुद्ध उनकी बीमा पॉलिसी करके बड़ी राशि को उनके खाते से काट लेती है. साथ ही विभिन्न प्रकार के शुल्क को केसीसी रिन्यू करते समय भी नियम विरुद्ध ले लिया जाता है. साथ ही बैंकों द्वारा किसानों की मजबूरी का अनैतिक फायदा उठाकर किसानों के संज्ञान में लाए बिना कई तरह के शुल्क आदि जोड़ लेते है, जिसको लेकर वे जल्द ही जिले की सभी बैंकों के लीड अधिकारियों साथ बैठक आयोजित करेंगे.

जायल क्षेत्र में रोकी जाए किसानों की कुर्की

सोमवार को चिकित्सकों द्वारा आराम करने की सलाह देने के बावजूद किसानों की कुर्की से जुड़ा मामला होने के कारण सांसद ने किसानों के आग्रह पर आवास पर आए और जायल क्षेत्र के किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. इस दौरान आरएलपी पार्टी प्रदेश के महामंत्री अनिल बारूपाल के नेतृत्व में किसानों ने सांसद हनुमान बेनीवाल को बताया कि कोरोना काल में आमदनी नहीं होने के कारण वे लोग ICICI बैंक शाखा से लिए गए KCC को समय पर भर नहीं पाए हैं. इस पर बैंक की आवेदन पर राजस्व विभाग ने कुर्की की कार्रवाई के नोटिस जारी कर दिए हैं.

यह भी पढ़ेंः अजमेर में किसानों का 'हल्ला बोल' जारी, रैली निकालकर संभागीय आयुक्त को सौंपा मांग पत्र

इस पर सांसद ने तत्काल नागौर जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर से दूरभाष पर वार्ता की और मामले में बैंक अधिकारियों से किसानों के साथ बैठक करके सुलह निकालने की बात कही. साथ ही न्यूनतम राशि पर सेटलमेंट करवाने के निर्देश दिए. बेनीवाल ने कहा कि वर्तमान हालात में जनता कोरोना से जूझ रही है. ऐसे में अभी किसी प्रकार की कार्रवाई किसानों पर न की जाए. मामले को लेकर नागौर जिला कलेक्टर को पत्र-प्रेषित किया और जायल उपखंड अधिकारी को दूरभाष पर निर्देशित किया.

किसानों की आत्महत्या का किया जिक्र

सांसद हनुमान बेनीवाल ने कर्ज के तले प्रदेश में कई स्थानों पर किसानों द्वारा आत्महत्या कर लेने के प्रकरणों का जिक्र करते हुए कहा कि किसान पीड़ा में है. ऐसे में राजस्थान सरकार को किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए. साथ ही इस मुद्दे को लेकर वो लगातार केंद्र से भी चर्चा कर रहे हैं.

जयपुर. गहलोत सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सम्पूर्ण कर्ज माफी की बात कही थी. लेकिन उसके बाद सम्पूर्ण कर्ज माफी के वादे से मुकर कर दो लाख तक के कर्ज को माफ करने की बात कही. उसमें भी अधिकतर किसानों को लाभान्वित ही नहीं किया गया और वर्तमान में कोरोना के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई. बावजूद उसके विभिन्न बैंक के किसानों पर केसीसी को समय पर नहीं चुकाने को लेकर कुर्की की कार्रवाई कर रही है, जो पूर्ण रूप से अनुचित है. सांसद ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ट्वीट भी किया है.

  • सीएम @ashokgehlot51 जी ,सहकारिता मंत्री @UdailalAnjana जी प्रदेश में किसानों पर किसी प्रकार की कुर्क कार्यवाही होना अनुचित है,वर्तमान कोरोना काल को देखते हुए आप स्वयं हस्तक्षेप करे व बैंकों को इस बारे में निर्देश जारी करे क्योंकि ऐसी स्थिति में किसान KCC आदि भरने में असमर्थ है !

    — HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) August 24, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

सांसद बेनीवाल ने कहा कि केसीसी देते समय निजी क्षेत्र की बैंकों सहित कई बैंक के मनमाफिक रूप से किसानों की मर्जी के विरुद्ध उनकी बीमा पॉलिसी करके बड़ी राशि को उनके खाते से काट लेती है. साथ ही विभिन्न प्रकार के शुल्क को केसीसी रिन्यू करते समय भी नियम विरुद्ध ले लिया जाता है. साथ ही बैंकों द्वारा किसानों की मजबूरी का अनैतिक फायदा उठाकर किसानों के संज्ञान में लाए बिना कई तरह के शुल्क आदि जोड़ लेते है, जिसको लेकर वे जल्द ही जिले की सभी बैंकों के लीड अधिकारियों साथ बैठक आयोजित करेंगे.

जायल क्षेत्र में रोकी जाए किसानों की कुर्की

सोमवार को चिकित्सकों द्वारा आराम करने की सलाह देने के बावजूद किसानों की कुर्की से जुड़ा मामला होने के कारण सांसद ने किसानों के आग्रह पर आवास पर आए और जायल क्षेत्र के किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. इस दौरान आरएलपी पार्टी प्रदेश के महामंत्री अनिल बारूपाल के नेतृत्व में किसानों ने सांसद हनुमान बेनीवाल को बताया कि कोरोना काल में आमदनी नहीं होने के कारण वे लोग ICICI बैंक शाखा से लिए गए KCC को समय पर भर नहीं पाए हैं. इस पर बैंक की आवेदन पर राजस्व विभाग ने कुर्की की कार्रवाई के नोटिस जारी कर दिए हैं.

यह भी पढ़ेंः अजमेर में किसानों का 'हल्ला बोल' जारी, रैली निकालकर संभागीय आयुक्त को सौंपा मांग पत्र

इस पर सांसद ने तत्काल नागौर जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर से दूरभाष पर वार्ता की और मामले में बैंक अधिकारियों से किसानों के साथ बैठक करके सुलह निकालने की बात कही. साथ ही न्यूनतम राशि पर सेटलमेंट करवाने के निर्देश दिए. बेनीवाल ने कहा कि वर्तमान हालात में जनता कोरोना से जूझ रही है. ऐसे में अभी किसी प्रकार की कार्रवाई किसानों पर न की जाए. मामले को लेकर नागौर जिला कलेक्टर को पत्र-प्रेषित किया और जायल उपखंड अधिकारी को दूरभाष पर निर्देशित किया.

किसानों की आत्महत्या का किया जिक्र

सांसद हनुमान बेनीवाल ने कर्ज के तले प्रदेश में कई स्थानों पर किसानों द्वारा आत्महत्या कर लेने के प्रकरणों का जिक्र करते हुए कहा कि किसान पीड़ा में है. ऐसे में राजस्थान सरकार को किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए. साथ ही इस मुद्दे को लेकर वो लगातार केंद्र से भी चर्चा कर रहे हैं.

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