जयपुर. प्रदेश में कोरोना में संक्रमण के बीच एक बार फिर गुर्जर आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है. गुर्जर संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने पांच दिन पहले सरकार पर समझौते की पालना नहीं करने का आरोप लगया है. इसके बाद प्रदेश की गहलोत सरकार हरकत में आा गई है. सरकार की ओर से गुर्जर संघर्ष समिति से वार्ता और समझौते को लेकर बनाई गई मंत्रिमंडल सब कमेटी की बैठक बुलाई गई है.
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बैठक में सब कमेटी में शामिल उर्जा मंत्री बीडी कल्ला, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के साथ मुख्यसचिव डीबी गुप्ता सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे. उधर गुर्जर संघर्ष समिति की ओर से आंदोलन के अगुवा रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, एडवोकेट शैलेंद्र सिंह, गुर्जर नेता विजय सिंह बैंसला सहित प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे.
दरअसल पिछले दिनों गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने आरोप लगाया था कि आरक्षण संबंधी मांगों को लेकर सरकार से 15 फरवरी 2019 को समझौता हुआ था. इसके बाद 18 जनवरी 2020 को सरकार से वार्ता हुई, लेकिन न तो मुकदमे वापस लिए गए और ना ही 1252 अभ्यर्थियों को नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार ने कुछ किया. इतना ही नहीं सरकार ने कहा था कि जातियों के आधार पर जिलों में सर्वे नहीं होगा, लेकिन सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में फिर से शुरू हो गया है.
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उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार अपने द्वारा किए गए वादों पर खड़ी नहीं उतर रही है. संघर्ष समिति के साथ 15 महीने पहले जो वादे किए गए थे, उन पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है . ऐसे में अगर सरकार समय रहते उनकी मांगों पर निर्णय नहीं करती है, तो संघर्ष समिति को एक बार फिर आंदोलन को लेकर महापंचायत बुलानी पड़ेगी.
