जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उप-प्रधानाचार्य (एल-14) के 12 हजार 421 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. प्रस्ताव के अनुसार, उप-प्रधानाचार्य के नवीन पद पंचायत स्तर और शहरी क्लस्टर में स्थित 10 हजार 217 विद्यालयों और 275 से ज्यादा नामांकन वाले 2 हजार 204 विद्यालयों में सृजित किए जाएंगे.
मुख्यमंत्री के इस निर्णय से (Big Decision of Gehlot Government) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रबंधन तंत्र के सुदृढ़ होने के साथ शैक्षिक कार्यों का सुचारू संचालन और पर्यवेक्षण बेहतर हो सकेगा. साथ ही, विभाग में पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे और भविष्य में पदोन्नति चैनल में अधिक स्पष्टता आएगी.
आपको बता दें कि उप-प्रधानाचार्य पद को संवर्गित करने के लिए (Vice Principal Posts in Higher Secondary Schools) राजस्थान शैक्षिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 में संशोधन के लिए मंत्रिमंडल की ओर से स्वीकृति अप्रैल 2022 में दी जा चुकी है और कार्मिक विभाग की ओर से भी इसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है.