जयपुर. मुख्यमंत्री आशोक गहलोत ने राज्य कार्मिकों को दिवाली के अवसर पर महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी और बोनस के रूप में दोहरी सौगात दी है. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2021 से 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दर देय होगी. पूर्व में राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था.
सीएम गहलोत के इस निर्णय का लाभ राजस्थान सिविल सेवा नियम-2017 के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब 8 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही 4 लाख 40 हजार पेंशनर्स को भी मिलेगा. यह लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा. कर्मचारियों की 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि-2004 या सामान्य प्रावधायी निधि-एसएबी खाते में जमा की जाएगी. अक्टूबर के वेतन से इसका नकद भुगतान किया जाएगा.
केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है. इस बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1230 करोड़ रूपए का वित्तीय भार राज्य सरकार पर पड़ेगा.
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इसी प्रकार सीएम गहलोत ने प्रदेश के करीब 6 लाख कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देने की भी मंजूरी दी है. यह लाभ राज्य सेवा के अधिकारियों (राजपत्रित) को छोड़कर पे-मैट्रिक्स लेवल-12 और ग्रेड पे-4800 और इससे नीचे के लेवल का वेतन ले रहे राज्य कर्मचारियों को मिलेगा. यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों के साथ कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा. बोनस की गणना वर्ष 2020-21 के लिए अधिकतम परिलब्धियों 7 हजार रूपए और 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी.
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यह बोनस 30 दिन की अवधि के लिए देय होगा. इस प्रकार प्रत्येक कार्मिक को अधिकतम 6 हजार 774 रूपए बोनस मिलेगा. विगत वर्ष बोनस की 25 प्रतिशत राशि नकद और 75 प्रतिशत राशि सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की गई थी. जबकि इस बार बोनस की 50 प्रतिशत राशि नकद एवं शेष 50 प्रतिशत सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी.
कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत
गहलोत सरकार के डीए और बोनस के इस फैसले का कर्मचारी संगठनों ने भी स्वागत किया है. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है. दिवाली से ठीक पहले सरकार की ओर से की गई घोषणा से न केवल मौजूदा कर्मचारियों को बल्कि पेंशनर्स को भी बड़ी सौगात मिली है. कर्मचारियों ने जिस तरीके से कोरोना संकट के वक्त सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है. आगे भी सरकार के साथ सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने और किसी भी बड़ी विपदा से निपटने में कर्मचारी हमेशा सरकार के साथ खड़े होंगे.
