जयपुर. जेडीए का कार्यभार संभालते ही जेडीसी गौरव गोयल ने राजस्व बढ़ाने पर फोकस किया है. गौरव गोयल ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि भूखंडों की नीलामी, बकाया शहरी जमाबंदी की वसूली, नीलाम किए गए भूखंडों के पट्टों की स्थिति, मौके पर भूखंडों पर अतिक्रमण और भूखंडों के डिमार्केशन की समीक्षा करने के साथ ही, जेडीए परिसंपत्तियों को किराए पर देने और नवीनीकरण कर राजस्व बढ़ाने के प्रयास करने पर फोकस रहेगा. गोयल ने आमजन के कार्य पारदर्शिता और जवाबदेहिता के साथ पूर्ण करने के उद्देश्य से प्रक्रियाओं के सरलीकरण, ऑनलाइन पोर्टल, आईटी के माध्यम से सेवा प्रदान को बढ़ावा देने और Redevelopment को भी प्रोत्साहित किए जाने की भी बात कही.
जेडीसी ने कहा कि जेडीए प्रॉपर्टी की बेहतर तरीके से जानकारी उपलब्ध कराकर, प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों को जेडीए की संपत्तियां उपलब्ध करवाई जाएंगी. इसके लिए प्राइम लोकेशन और जेडीए क्षेत्राधिकार के संपत्तियों को नीलामी और आवंटित किए जाने के लिए योजना तैयार की जा रही है. गोयल ने भारत सरकार पीएसयूआई, राज्य सरकार और उनकी उपक्रमों की संपत्तियों के उचित निस्तारण कर संपत्ति की नीलामी और आवंटित किए जाने के लिए योजना तैयार करने की भी बात कही. साथ ही भूमि और संपत्ति संबंधित प्रकरणों का भी शीघ्र निस्तारण करने, कोर्ट केस से प्रभावित भूखंडों का निस्तारण कर उनका ऑक्शन कर राजस्व बढ़ाने की बात कही.
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जेडीसी गौरव गोयल ने रिंग रोड परियोजना को लेकर कहा कि एनएचएआई से वार्ता कर क्लोवरलीफ में आ रही समस्याओं और बाधाओं को जल्द दूर करने, और तीव्र गति से कार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही जेडीए के सोडाला एलिवेटेड, दांतली और सीतापुरा आरओबी प्रोजेक्ट के काम को भी गति देने की बात कही.
वहीं जेडीए ने आवासीय ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक, संस्थानिक, फार्म हाउस और रिसोर्ट इत्यादि भू उपयोग भूखंड आदि परिसंपत्तियों को लेकर ऑक्शन और आवंटन कर राजस्व अर्जित करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं. वहीं साल 2013 बैच के आईएएस अधिकारी आलोक रंजन ने भी बतौर जेडीए सचिव कार्यभार संभाला.
