जयपुर. देश में एक समान कर प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से चण्डीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक आयोजित की गई. जहां वस्तु एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) के गठन के संबंध में राज्यों की ओर से उठाई गई विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया है. जिसमें सूबे के यूडीएच, विधि और विधिक कार्य विभाग मंत्री शांति धारीवाल को भी सदस्य मनोनीत किया गया है.
केन्द्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से वस्तु एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के लिए गठित मंत्रियों के समूह का संयोजक हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला को बनाया गया है. जबकि अन्य सदस्यों में राजस्थान के यूडीएच, विधि और विधिक कार्य विभाग मंत्री शांति धारीवाल के अलावा आंध्रप्रदेश के वित्त और योजना मंत्री बुग्गना राजेंद्रनाथ, गोवा के परिवहन और उद्योग मंत्री मौविन गोडिन्हो, उत्तर प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, ओडिशा के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री निरंजन पुजारी को मनोनीत किया गया है.
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नवगठित मंत्रियों का समूह न सिर्फ राज्यों की ओर से उठाई गई विभिन्न समस्याओं को दूर करेगा बल्कि देश में एक समान कर प्रणाली लागू करने, देश में जीएसटी प्रणाली के संघीय संतुलन को बनाये रखने, ट्रिब्यूनल के विभिन्न पहलुओं के संबंध में न्यायालय के निर्णयों में उल्लेखित सिद्धांतों के अनुरूप कानूनी व्याख्या भी करेगा. मंत्रियों का ये समूह जीएसटी कानूनों में आवश्यक संशोधनों के कानूनी प्रावधानों की भी समीक्षा करते हुए अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2022 तक वस्तु एवं सेवाकर परिषद के विचार के लिए पेश करेगा. बता दें कि 28-29 जून को चण्डीगढ़ में आयोजित बैठक में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व यूडीएच, विधि एवं विधिक कार्य विभाग मंत्री शांति धारीवाल ने किया था.
