मंत्री-विधायक के विदेशी दौरों पर गहलोत सरकार सख्त, 3 सप्ताह पहले देने होंगे प्रस्ताव

वित्त विभाग ने सर्कुलर जारी कर सभी विधायकों, मंत्रियों और सरकार के अफसरों को विदेशी दौरे पर जाने से 3 सप्ताह पूर्व प्रस्ताव देने के आदेश जारी किए हैं. यह प्रस्ताव केंद्रीय आर्थिक मामलात विभाग, वित्त मंत्रालय को भी भेजना होगा.

जयपुर. बिना मुख्यमंत्री की मंजूरी के विदेशी दौरे पर जाने वाले विधायकों, मंत्रियों और अधिकारियों को लेकर गहलोत सरकार सख्त हो गई है. सरकार ने आदेश जारी करते हुए सभी को दिशा-निर्देश दिए हैं कि वह विदेशी दौरे पर जाने से 3 सप्ताह पहले अपना प्रस्ताव बनाकर देंगे. उसके बाद ही वह दौरे पर जाएंगे.

दरअसल, प्रदेश की गहलोत सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है. ऐसे में किस तरीके से खर्चों पर कटौती करके सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे, इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है. इसी कड़ी में अब अनावश्यक रूप से विदेशी दौरों पर होने वाले खर्चे को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है.

इससे पहले भी कैबिनेट सचिवालय की तरफ से एक परिपत्र जारी किया गया था. जिसमें साफ कहा गया था कि मंत्रियों के विदेश दौरे के लिए उन्हें सीएम की अनुमति लेनी होगी. इस बारे में 6 मई ,15 और 13 अक्टूबर 2006 और 4 जून 2013 के आदेशों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने की भी निर्देश दिए गए थे.

विदेश यात्रा पर जाने से पहले उसका उद्देश्य, विवरण और वय की पूरी जानकारी सहित सभी आवश्यक विवरण पहले से ही प्रेषित करने होंगे. प्रस्ताव और सीएम की मंजूरी के साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति जरूरी होगी. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों बिना प्रक्रिया के विदेशी दौरे पर जाने पर नाराजगी जताई थी. अतः भारत सरकार की मंजूरी की प्रक्रिया पूरी करने पर ही विदेश दौरे के लिए जाने की अनुमति के निर्देश दिए थे.