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जयपुरः फसली ऋण से जुड़े किसानों का 15 जनवरी तक फसली बीमा प्रीमियम होगा जमा

जयपुर के फसलों के लिए ऋण लेने वाले किसानों का 15 जनवरी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम जमा कराया जाएगा. इसके साथ ही सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने कहा कि टिड्डी प्रभावित क्षेत्र के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिया है कि 15 जनवरी तक किसान का फसल बीमा अवश्य कराए.

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किसानों का 15 जनवरी तक फसली बीमा प्रीमियम होगा जमा
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Published : Jan 13, 2020, 11:54 PM IST

जयपुर. सहकारी बैंकों से फसलों के लिए ऋण लेने वाले किसानों का 15 जनवरी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम जमा कराया जाएगा. रबी की फसलों के लिए ऋण लेने वाले या जिनकी साख सीमा स्वीकृत हो चुकी है ऐसे लगभग 10 लाख किसानों का बीमा प्रीमियम संबंधित कंपनी को भेजा जाएगा. शासन सचिवालय में सोमवार को सहकारिता विभाग से जुड़े अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए यह निर्देश दिए गए.

किसानों का 15 जनवरी तक फसली बीमा प्रीमियम होगा जमा

सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने कहा कि टिड्डी प्रभावित क्षेत्र के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिया है कि 15 जनवरी तक किसान का फसल बीमा अवश्य कराए. लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऋण माफी में शिकायत से संबंधित सभी जांचें अधिकतम एक माह में पूरी की जाए. सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार नीरज पवन ने कहा कि अपेक्षित लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रतिमाह वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी. प्रत्येक तीन माह में खंडिय कार्यालयों की एक बैठक आयोजित होगी.

पढ़ेंः उत्तर प्रदेश पुलिस की करतूत : कोटा के वकील को बिना वजह 14 दिन तक जेल में रखकर किया टॉर्चर

इस क्रम में प्रथम बैठक अजमेर में करना प्रस्तावित हुआ है.नीरज पवन ने कहा कि सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी संस्थाओं को 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार पोर्टल पर संस्था की सूचना अपलोड करनी होगी. सूचना अपलोड नहीं करने वाली संस्थाओं के सीईओ जिला उप रजिस्ट्रार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय विक्रय सहकारी समितियों की बढ़ोतरी के लिए समितियों को मंडी यार्ड के रुप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले चरण में सहकारी समितियों के पास जमीन है उन्हें मंडी यार्ड के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे.

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नीरज पवन ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीयन होने से शेष किसानों को भी जागरुक किया जाए और उनका भी पंजीयन कराए. उन्होंने कहा कि जिले के 5 प्रतिशत खातों का भौतिक सत्यापन करवाया जाएगा. इसके लिए निर्देशित किया है कि जिन किसानों के बैंक खातों के आईएफएससी कोड गलत है, उन्हे फैरन सही किया जाए. सहकारी भूमि विकास बैंकों के सचिवों को निर्देश दिए है कि 31 मार्च तक किसानों की ऋण वितरण संबंधी कार्रवाई को पूरा किया जाए. ऋण वितरण में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. नीरज पवन ने कहा कि उपभोक्ता भंडारों में नए सुपर मार्केट खोले जाएंगे ताकि कड़ी प्रतिस्पर्धा में संस्थाओं के व्यापार वृद्धि हो सके. उन्होंने कहा कि बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर में सहकारी क्षेत्र में रूफटॉप रेस्टोरेंट खोले जाएंगे.

जयपुर. सहकारी बैंकों से फसलों के लिए ऋण लेने वाले किसानों का 15 जनवरी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम जमा कराया जाएगा. रबी की फसलों के लिए ऋण लेने वाले या जिनकी साख सीमा स्वीकृत हो चुकी है ऐसे लगभग 10 लाख किसानों का बीमा प्रीमियम संबंधित कंपनी को भेजा जाएगा. शासन सचिवालय में सोमवार को सहकारिता विभाग से जुड़े अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए यह निर्देश दिए गए.

किसानों का 15 जनवरी तक फसली बीमा प्रीमियम होगा जमा

सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने कहा कि टिड्डी प्रभावित क्षेत्र के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिया है कि 15 जनवरी तक किसान का फसल बीमा अवश्य कराए. लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऋण माफी में शिकायत से संबंधित सभी जांचें अधिकतम एक माह में पूरी की जाए. सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार नीरज पवन ने कहा कि अपेक्षित लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रतिमाह वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी. प्रत्येक तीन माह में खंडिय कार्यालयों की एक बैठक आयोजित होगी.

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इस क्रम में प्रथम बैठक अजमेर में करना प्रस्तावित हुआ है.नीरज पवन ने कहा कि सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी संस्थाओं को 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार पोर्टल पर संस्था की सूचना अपलोड करनी होगी. सूचना अपलोड नहीं करने वाली संस्थाओं के सीईओ जिला उप रजिस्ट्रार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय विक्रय सहकारी समितियों की बढ़ोतरी के लिए समितियों को मंडी यार्ड के रुप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले चरण में सहकारी समितियों के पास जमीन है उन्हें मंडी यार्ड के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे.

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नीरज पवन ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीयन होने से शेष किसानों को भी जागरुक किया जाए और उनका भी पंजीयन कराए. उन्होंने कहा कि जिले के 5 प्रतिशत खातों का भौतिक सत्यापन करवाया जाएगा. इसके लिए निर्देशित किया है कि जिन किसानों के बैंक खातों के आईएफएससी कोड गलत है, उन्हे फैरन सही किया जाए. सहकारी भूमि विकास बैंकों के सचिवों को निर्देश दिए है कि 31 मार्च तक किसानों की ऋण वितरण संबंधी कार्रवाई को पूरा किया जाए. ऋण वितरण में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. नीरज पवन ने कहा कि उपभोक्ता भंडारों में नए सुपर मार्केट खोले जाएंगे ताकि कड़ी प्रतिस्पर्धा में संस्थाओं के व्यापार वृद्धि हो सके. उन्होंने कहा कि बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर में सहकारी क्षेत्र में रूफटॉप रेस्टोरेंट खोले जाएंगे.

Intro:जयपुर। सहकारी बैंकों से फसली ऋण लेने वाले किसानों को 15 जनवरी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम जमा कराया जाएगा। रबी में फसली ऋण लेने वाले या जिनकी साख सीमा स्वीकृत हो चुकी है। ऐसे लगभग 10 लाख किसानों का बीमा प्रीमियम संबंधित कंपनी को भेजा जाएगा।
शासन सचिवालय में सोमवार को सहकारिता विभाग से जुड़े अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए यह निर्देश दिए गए।


Body:सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने कहा कि टिड्डी प्रभावित क्षेत्र के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिया है कि 15 जनवरी तक किसान का फसल बीमा अवश्य कराए। लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऋण माफी में शिकायत से संबंधित सभी जांचें अधिकतम एक माह में पूरी की जाए।
सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने कहा कि अपेक्षित लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रतिमाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। प्रत्येक तीन माह में खंडिय कार्यालयों की एक बैठक आयोजित होगी। इस क्रम में प्रथम बैठक अजमेर में की जानी प्रस्तावित है। नीरज के पवन ने कहा कि सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी संस्थाओं को 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार पोर्टल पर संस्था की सूचना अपलोड करनी होगी। सूचना अपलोड नहीं करने वाली संस्थाओं के सीईओ जिला उप रजिस्ट्रार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों क्रय विक्रय सहकारी समितियों की बढ़ोतरी के लिए समितियों को मंडी यार्ड के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में सहकारी समितियों के पास जमीन है ऐसी समितियों को मंडी यार्ड के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
नीरज के पवन ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीयन होने से शेष किसानों को भी जागरूक किया जाए और उनका भी पंजीयन कराएं । उन्होंने कहा कि जिले के 5 प्रतिशत खातों का भौतिक सत्यापन करवाया जाएगा। इसके लिए को निर्देशित किया है कि जिन किसानों के बैंक खातों के आईएफएससी कोड गलत है, सही किया जाए। सहकारी भूमि विकास बैंकों के सचिवों को निर्देश दिए है कि 31 मार्च तक किसानों को ऋण वितरण संबंधी कार्रवाई को पूरा किया जाए। ऋण वितरण में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
खोलेंगे रूफटॉप रेस्टोरेंट-
नीरज के पवन ने कहा कि उपभोक्ता भंडारों में नए सुपर मार्केट खोले जाएंगे ताकि कड़ी प्रतिस्पर्धा में संस्थाओं के व्यापार वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर में सहकारी क्षेत्र में रूफटॉप रेस्टोरेंट खोले जाएंगे।



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