जयपुर. जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने गुरूवार को शासन सचिवालय में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने कहा कि विभाग में नलकूप और हैंडपम्प सहित पेयजल सप्लाई के स्रोतों के आस पास वाटर रिचार्ज के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) की गाइडलाइन के अनुसार संरचनाओं का निर्माण हो.
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इसके लिए जलदाय विभाग के अधिकारी अन्य विभागों के साथ समन्वय करते हुए 15वें वित्त आयोग और मनरेगा के प्रावधानों के तहत उपलब्ध राशि का भी सदुपयोग सुनिश्चित करे. पंत ने बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने सभी जिलों के कलक्टर्स, जिला परिषदों के सीईओ और जिला जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों को शामिल करते हुए राज्य स्तरीय वेबिनार आयोजित करने और सभी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए.
पंत ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, पंचायत भवन और स्वास्थ्य केन्द्रों जैसे परिसरों में नल से जल कनेक्शन देने की प्रगति की समीक्षा की. इसी के साथ शेष बचे स्थानों पर आगामी 31 मार्च तक कनेक्शन देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत जिलों में जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठकों में भी इसकी प्रगति पर निरंतर निगाह रखी जाए और निर्धारित टाइमलाइन में लक्ष्य को पूरा करे.
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बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 40 हजार से अधिक ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के गठन और सभी जिलों में क्रियान्वयन सहयोग एजेंसीज (आईएसए-इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी) का चयन कर लिया गया है. एसीएस ने सभी जिलों में आईएसए के साथ एग्रीमेंट साइन करने का कार्य भी शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए और कहा कि ग्रामीण युवाओं की स्किल ट्रेनिंग के कार्यक्रमों में भी पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए. बैठक में जल स्रोतों के डिजाईन और स्टैण्डर्डाइजेशन, ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी, विलेज एक्शन प्लान सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई.
