जयपुर. कोरोना काल के दौरान आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अब तक विपक्षी दल भाजपा और आम आदमी पार्टी प्रदेश सरकार पर बिजली बिल माफी का दबाव बना रही थी, लेकिन अब यही मांग सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक व मंत्री भी उठा रहे हैं. ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने साफ कर दिया है कि मांग उठाना सबका अधिकार है.
कल्ला ने कहा कि हमने भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के समक्ष फिक्स्ड चार्जेस ना लिए जाने या इसके पुनर्भरण किए जाने की मांग की है. ऐसे में यदि केंद्र से हमें राहत मिलती है तो हम प्रदेश के उपभोक्ताओं को भी ये राहत दे देंगे. कल्ला के अनुसार कांग्रेस विधायकों मंत्रियों ने ये मांग उच्च स्तर पर की है, यदि वहां से कोई निर्णय होता है तो वह पूरे प्रदेश के लिए लागू होगा.
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बीडी कल्ला ने यह भी कहा कि उन्होंने चार बार केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से निवेदन किया है कि वे लॉकडाउन के दौरान फिक्स्ड चार्जेस ना वसूलने को लेकर एक अधिसूचना जारी कर दें, जिसके बाद हमें भी बिजली उत्पादन कंपनियों को फिक्स चार्ज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. यदि ऐसा ना कर पाएं तो केंद्र सरकार फिक्स्ड चार्जेस का पुनर्भरण राज्य को कर दे. उन्होंने कहा कि यदि यह राहत हमें मिलती है तो हम बिजली उपभोक्ताओं को राहत दे सकते हैं, फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से इस तरह की कोई राहत नहीं दी गई है.
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वहीं जब व्यक्तिगत रूप से बिजली के बिल माफ किए जाने से जुड़ा सवाल कल्ला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते. गौरतलब है कि परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास सहित कांग्रेस के कुछ विधायकों, जनप्रतिनिधियों ने बिजली के बिल माफ करने से जुड़े मांग की है. साथ ही उम्मीद भी जताई है कि प्रदेश सरकार इस दिशा में जल्दी कोई सकारात्मक निर्णय लेगी.
