जयपुर. प्रदेश में इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नीति लागू करने और किसानों को मुफ्त बिजली दिए जाने की मांग को लेकर जयपुर में हजारों बिजली कर्मी जुटे. यह कर्मी सांसद किरोणी लाल मीणा के नेतृत्व में आए.
बिजली उपभोक्ताओं पर फिक्स चार्ज वसूल चार्जेस का भार खत्म करने की मांग को लेकर भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा बिजलीकर्मीयों ने जवाहर सर्किल स्थित ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन किया और धरना दिया. हालांकि डिस्कॉम चेयरमैन दिनेश कुमार सिविल आश्वासन के बाद ये धरना स्थगित किया गया.
दरअसल जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम में कार्यरत कर्मचारी पिछले 20 सालों से इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नीति बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी मांग को सांसद किरोड़ी मीणा का समर्थन मिला. इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े हजारों बिजली कर्मचारी सांसद मीणा की निवास पहुंचे और कुछ ही देर बाद मीणा के साथ पैदल मार्च करते हुए जवाहर सर्किल स्थित ग्राउंड में आ गए.
इस दौरान सरकार और डिस्कॉम प्रबंधन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई. सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की संख्या को देखते हुए यहां मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझा इसके जरिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा को विद्युत भवन लेकर गए और यहां डिस्कॉम चेयरमैन और ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार से वार्ता कराई.
ऊर्जा सचिव और डिस्कॉम चेयरमैन के साथ भी बैठक के दौरान डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने नई इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग की. यह भी कहा कि साल 2 हजार से अब तक इंटर डिस्कॉम कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं हो पाए. जिससे कर्मचारियों में रोष है. वही, पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में किसानों को मुफ्त बिजली दिए जाने और दिल्ली की तर्ज पर ढाई सौ तक फ्री बिजली दिए जाने की भी मांग की. बिजली उपभोक्ताओं के बिल में लगने वाले फिक्स चार्ज और फ्यूल चार्ज बंद करने की भी मांग की गई.
सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वर्तमान में वीसीआर को पॉलीटिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसे में राजनीतिक इशारों में जबरदस्ती भरी जा रही वीसीआर की कार्रवाई पर भी अंकुश लगना चाहिए. किरोड़ी लाल मीणा के साथ विरोध प्रदर्शन में जुटे बिजली कर्मचारियों की एकमात्र मांग थी कि इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर नीति लागू हो.
ऊर्जा सचिव को डिस्कॉम चेयरमैन से वार्ता के बाद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अब इस मसले पर मंगलवार को ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला से मुलाकात की जाएगी. मीणा ने कहा कि इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर नीति के लिए सरकार को जल्द ही कमेटी बनाकर निर्णय करना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके.
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आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए फिक्स चार्ज और फ्यूल चार्ज तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए. इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामकेश मीणा ने कहा कि समिति की मांग पिछले 20 साल से लगातार लंबित पड़ी है. कई सरकारें बदल गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ. समिति अध्यक्ष ने कहा यदि अब भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन तेज किया जाएगा.
