जयपुर. कोरोना काल में विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी मांग सरकार के सामने रखने के लिए अब सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं. अपनी मांगों के संबंध में कर्मचारी संगठन ट्विटर पर अलग-अलग अभियान चला रहे हैं. इसी कड़ी में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने ट्विटर पर अपनी मांगों के समर्थन में एक अभियान चलाया. गुरुवार को राजस्थान लेवल पर हैशटेग के माध्यम से बिजली विभाग की प्रमुख मांगे ट्विटर अकाउंट पर 3 नंबर पर रही हैं.
कोरोना वैश्विक महामारी के चलते गुरुवार को विश्वकर्मा पूजन दिवस पर अपनी प्रमुख मांगों को सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान सरकार से मनवाने के लिए अभियान चलाया. यह अभियान राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर के प्रदेशव्यापी आह्वान पर किया गया.
इस अभियान के दौरान ट्विटर अकाउंट के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुचाने के लिए मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री को बिजली विभाग के सभी कर्मचारियों ने ट्वीट किए. ट्विटर पर चलाया जा रहा अभियान गुरुवार सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा. ट्विटर के माध्यम से पहली मुख्य मांग इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर नीति बनाने की थी.
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उनका कहना था कि बिजली भी अति आवश्यक सेवाओं में आने के कारण पुलिसकर्मियों की भांति बिजली विभाग के कर्मचारी भी 24 घंटे अपनी ड्यूटी करता है. इसलिए इन सभी कर्मचारियों को भी 3600 ग्रेड पे दी जाए और हार्ड ड्यूटी भत्ता दिया जाए. इसके साथ-साथ इनका पदनाम भी बदल दिया जाए. क्योंकि, पदनाम बदलने पर सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा.
बिजली विभाग को सरकार ने अति आवश्यक सेवा में माना है. क्योंकि, बिजली के बिना कुछ भी संभव नहीं है और बिजली विभाग के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर 24 घंटे अपनी ड्यूटी करते हैं. फिर भी उनकी वेतन कटौती क्यों की जा रही है ? कर्मचारी एसोसिएशन ने कहा कि वेतन की कटौती विद्युत कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे.
