जयपुर. प्रदेशभर में ग्राम पंचायतों में कार्यरत कनिष्ठ सहायकों का पदनाम उत्तराखंड की तर्ज पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी किया जाए. इसके लिए कार्य विभाजन की मांग को लेकर शनिवार को ट्विटर पर अभियान चलाया गया. राजस्थान पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने मांगें नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.
राजस्थान पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष गिर्राज चौधरी ने बताया कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत कनिष्ठ सहायकों का पदनाम उत्तराखंड की तर्ज पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी करवाया जाए और वित्तीय अधिकारों सहित स्वतंत्र दायित्व के साथ कार्य विभाजन किया जाए. अंतर जिला स्थानांतरण की मांग को लेकर पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन ने शनिवार को ट्विटर पर व्यापक स्तर पर अभियान चलाया.
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इस अभियान के जरिए राज्य सरकार से मांग की है कि साल 2013 में आयोजित कनिष्ठ लिपिक भर्ती में चयनित कनिष्ठ लिपिकों को ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत कनिष्ठ लिपिक का पदनाम उत्तराखंड की तर्ज पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी किया जाए और उत्तराखंड राज्य की तर्ज पर ही ग्राम पंचायत में कार्यरत इन कार्मिकों का कार्य विभाजन किया जाए.
चौधरी ने कहा कि साल 2013 की भर्ती में नियुक्त इन अल्प वेतनभोगी कार्मिकों को अंतर जिला स्थानांतरण में एक बार नियमों में सरकार की ओर से शीथलता प्रदान करने के आदेश शीघ्र जारी किए जाएं. राजस्थान पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो संघ भर्ती 2013 में चयनित कनिष्ठ लिपिक एक जुलाई से आंदोलन का आगाज करेगे.
