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6 नवसृजित नगर निगमों के चुनाव कराने की अवधि बढ़ाने की हाइकोर्ट से मांग

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Published : Sep 21, 2020, 11:30 AM IST

राज्य सरकार ने 6 नवसृजित नगर निगमों में चुनाव कराने की अवधि बढ़ाने के लिए हाइकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया है. जिसमें चुनाव कराने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय मांगा गया है.

राजस्थान हाइकोर्ट, municipal corporations of Rajasthan
6 नवसृजित नगर निगमों में चुनाव कराने की डेट बढ़ाने की मांग

जयपुर. जयपुर, जोधपुर और कोटा के नवसृजित 6 नगर निगमों के चुनाव कराने की अवधि एक बार फिर बढ़वाने के लिए राज्य सरकार की ओर से राजस्थान हाइकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है. राज्य सरकार की ओर से चुनाव कराने के लिए अब 31 मार्च 2021 तक का समय मांगा गया है. हाइकोर्ट मामले पर आगामी दिनों में सुनवाई करेगा.

राज्य सरकार की ओर से दाखिल किए प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने गत 18 मार्च को आदेश जारी कर इन 6 नगर निगमों के चुनाव 17 अप्रैल से आगामी 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए थे. वहीं गत 28 अप्रैल को इस अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था. इसके बाद हाइकोर्ट ने गत 22 जुलाई को सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 31 अक्टूबर तक का समय देते हुए हालातों को देखते हुए समय बढ़वाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने की छूट दी थी.

यह भी पढ़ें. कृषि सुधार से जुड़ा बिल राज्यसभा में पास, पूनिया ने कहा- किसानों की भ्रांतियां दूर कर कांग्रेस को बेनकाब करेगी भाजपा

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि फिलहाल कोरोना संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है. रोजाना सैकड़ों मरीज मिल रहे हैं. ऐसे में महामारी के चलते चुनाव कराया जाना संभव नहीं है. इसलिए चुनाव कराने की अवधि को 31 मार्च 20121 तक बढ़ाया जाए.

राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र की कॉपी राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता को दी गई है. हाइकोर्ट आगामी दिनों में आयोग का पक्ष सुनकर प्रार्थना पत्र सुनवाई करेगा.

जयपुर. जयपुर, जोधपुर और कोटा के नवसृजित 6 नगर निगमों के चुनाव कराने की अवधि एक बार फिर बढ़वाने के लिए राज्य सरकार की ओर से राजस्थान हाइकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है. राज्य सरकार की ओर से चुनाव कराने के लिए अब 31 मार्च 2021 तक का समय मांगा गया है. हाइकोर्ट मामले पर आगामी दिनों में सुनवाई करेगा.

राज्य सरकार की ओर से दाखिल किए प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने गत 18 मार्च को आदेश जारी कर इन 6 नगर निगमों के चुनाव 17 अप्रैल से आगामी 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए थे. वहीं गत 28 अप्रैल को इस अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था. इसके बाद हाइकोर्ट ने गत 22 जुलाई को सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 31 अक्टूबर तक का समय देते हुए हालातों को देखते हुए समय बढ़वाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने की छूट दी थी.

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प्रार्थना पत्र में कहा गया कि फिलहाल कोरोना संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है. रोजाना सैकड़ों मरीज मिल रहे हैं. ऐसे में महामारी के चलते चुनाव कराया जाना संभव नहीं है. इसलिए चुनाव कराने की अवधि को 31 मार्च 20121 तक बढ़ाया जाए.

राज्य सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र की कॉपी राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता को दी गई है. हाइकोर्ट आगामी दिनों में आयोग का पक्ष सुनकर प्रार्थना पत्र सुनवाई करेगा.

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