जयपुर. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी विभागों के अंतर्गत आने वाले निगम, बोर्ड, आयोग और स्वायत्त्शासी संस्थाओं को जो अभी तक आरटीआई पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं उन्हें बिना देरी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि आरटीआई के तहत अब तक कितने आवेदन आए हैं, उनमें से कितने प्रकरणों का निष्पादन किस स्तर पर हुआ तथा कितने लोग संतुष्ट हुए इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाए.
निरंजन आर्य सोमवार को सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित आरटीआई पोर्टल पर समस्त विभागों को जोड़े जाने के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश आरटीआई लागू करने में पूरे देश में अव्वल रहा है. नागरिकों की सुविधा के लिए उन्हें इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपील करने की सुविधा दी गई है. इस सुविधा का आमजन ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें इसके लिए जरूरी है कि राज्य सरकार के सभी विभाग एवं उनके अधीन निगम, बोर्ड, आयोग एवं स्वायत्त्शासी संस्थाएं इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हों.
उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के जरिए आवेदन शुल्क, प्रतिलिपि शुल्क एवं विभिन्न प्राप्तियां, इलेक्ट्रानिक माध्यम से राजकीय कोष में जमा कराने की सुविधा भी दी गई है. अब तक कुल लगभग 300 में से 234 विभाग, निगम, बोर्ड, आयोग, संस्थाएं रजिस्टर हो चुके हैं. मुख्य सचिव ने वीसी के जरिए बैठक में शामिल हुए विभागों के सचिवों से कहा कि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित बाकी रहे निगम, बोर्ड, आयोग एवं स्वायत्त्शासी संस्थाओं का पोर्टल पर शीघ्र रजिस्ट्रेशन करवाएं.
