जयपुर: प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों और असंगठित निकायों से संबंधित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की 20वीं बैठक आयोजित की गई. मुख्य सचिव ने गत् वर्ष 21 अगस्त व 19 सितंबर को हुई बैठकों के प्रमुख बिन्दुओं व प्रगति की समीक्षा करते हुए उप समिति की पिछली बैठकों में की गई पहल के चलते जागरूकता, खुफिया जानकारी, शिकायतों और अनुपालना आदि से संबंधित स्थितियों के मुद्दों पर भी चर्चा की.
बैठक में बताया गया कि, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जयपुर शाखा ने 3 नई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया है. वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति की गत् 31 अगस्त को हुई 25वीं बैठक में वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था व वित्तीय बाजार में हुए प्रमुख विकास की समीक्षा की गई. वहीं अंतर नियामक समन्वय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के साथ ही एनसीएफई, एफएसडीसी-एससी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न तकनीकी संगठनों और विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की गतिविधियों की समीक्षा भी की गई है.
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बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि, अगस्त माह तक SACHET पोर्टल पर कुल 170 शिकायत दर्ज हुई है. साथ ही बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट-2019 के तहत उचित कार्रवाई के लिए अग्रेषित की गई है. उन्होंने आरसीएस को क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटियों से संबंधित शिकायतों पर की जाने वाली कार्रवाई की सूचना देने को भी कहा है.
इस अवसर पर बैंनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट-2019 को ही प्रदेश में लागू रखने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में कोविड-19 महामारी से जागरूकता से संबंधित सुझाव भी सदस्यों से मांगे गए हैं. गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार सहित राजस्थान पुलिस और वित्तीय संस्थानों के शीर्ष अधिकारी वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बैठक में उपस्थित थे.
