जयपुर. कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, राजस्थान प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे की मौजूदगी में यह मेनिफेस्टो जारी किया गया. कांग्रेस ने अपने निकाय चुनाव के लिए मेनिफेस्टो में कुल 25 बिंदु शामिल किए हैं. जिनमें शहरी जनता को लुभाने के लिए कई वादे हैं. इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूखंडों के नियमितीकरण और पट्टों से जुड़े वादे माने जा रहे हैं.
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घोषणा पत्र जारी करते वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों के वक्त हमेशा ज्यादा काम हुआ, जबकि बीजेपी राज में हमेशा बर्बादी हुई है. उन्होंने कहा कि जनता के हितों को ध्यान रखते हुए मेनिफेस्टो तैयार किया गया है. वहीं उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने भी कहा कि जीतने के बाद सत्ता और संगठन दोनों ही दोगुने जोश से मिलकर काम करेंगे. तो वहीं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि जनता से मिले सुझावों पर अमल कर यह घोषणा पत्र तैयार किया गया है. वहीं मेनिफेस्टो के मुख्य बिंदु बताते हुए शांति धारीवाल ने कहा कि ज्यादातर मुद्दे सीधे जनता से जुड़े हैं और लोगों के जीवन स्तर उठाने के लिए सरकार लगातार बेहतर प्रयास कर रही है.
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कांग्रेस के मेनिफेस्टो की मुख्य घोषणाएं
- अनुमोदित आवासीय योजनाओं में भूखंडों के बकाया प्रकरणों के पट्टे जारी करने.
- स्टेट ग्रांट के तहत पुराने भवनों के मालिकों को पट्टे जारी किए जाएंगे.
- कृषि भूमि के आवासीय भूखंडों का भू रूपांतरण कर पट्टे जारी किए जाएंगे.
- कृषि भूमि पर खातेदार द्वारा पंजीकृत दस्तावेजों से बेचे गए भूखंड नियमित होंगे.
- भवन मानचित्र प्रक्रिया का सरलीकरण होगा.
- जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए शहरी विकास केंद्र गठित होगा.
- एडीबी के वित्तीय सहयोग से 3 साल में 5000 करोड़ खर्च होंगे.
- उदयपुर, भरतपुर और बीकानेर में शहरी बस सेवा का संचालन होगा यह बसें इलेक्ट्रिक होगी.
- पांच एरियल हाइड्रोलिक लीटर और 100 अग्निशमन वाहन खरीदे जाएंगे.
- स्मार्ट सिटी के तहत 2 साल में 4 शहरों में 35 सौ करोड़ के काम होंगे.
- आरयूडीएफ फंड पुनर्जीवित किया जायेगा.
- पार्कों, कब्रिस्तान और श्मशान का विकास कर सुविधा युक्त बनाया जाएगा.
- शहरी निकायों की नीलामी की प्रक्रिया का सरलीकरण होगा.
- आवास विहीन बीपीएल परिवारों को कम लागत पर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे.
- नगर निकाय द्वारा नीलामी प्रक्रिया में बोली प्रारंभ करने के लिए आरक्षित दलों को भी कम किया जाएगा.
- शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार शेल्टर होम और रैन बसेरों का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा.
- प्लास्टिक अपशिष्ट का उचित प्रबंधन कर पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी.
- घर-घर जाकर कचरा संग्रहण के लिए ऊपर और ऑटो डंपर की आवश्यकता अनुसार संख्या बढ़ाई जाएगी.
- वेंडिंग जोन का निर्धारण कर उनका विकास किया जाएगा.
- शहरी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाएगी.
- शहरी गरीब महिलाओं को संगठित कर उनके समूह बनाए जाएंगे तथा ऋण उपलब्ध करवाते हुए रोजगार एवं आय के अवसर में वृद्धि की जाएगी.
- सीवरेज एंड सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान किसी भी दुर्घटना अथवा मृत्यु से सफाई कर्मचारियों को बचाने के लिए कंपैक्टर गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाएगी.
- घरेलू सीवर कनेक्शन भी दिए जाएंगे और आवश्यकता अनुसार सुपर सकर मशीन, सीवर सक्शन कम चैटिंग मशीनें नगर पालिका संस्थाओं को उपलब्ध करवाई जाएगी.
- शहरी क्षेत्रों में वाहनों की बढ़ती समस्या देखते हुए पार्किंग सुविधाओं का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा.
- नगर निकाय द्वारा नीलामी प्रक्रिया में बोली प्रारंभ करने के लिए आरक्षित दलों को भी कम किया जाएगा.
