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कोल ब्लॉक आवंटन और कोयले की कमी से जुड़े मसलों के समाधान के लिए अधिकारियों की दिल्ली दौड़ जारी...

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Published : Dec 9, 2021, 10:17 PM IST

प्रदेश की बिजली उत्पादन इकाइयों में कोयले की समुचित आपूर्ति (Coal Supply in Rajasthan) सहित विभिन्न लंबित प्रकरणों के समाधान के लिए राजस्थान उत्पादन निगम के सीएमडी (CMD of Rajasthan Production Corporation) आर. के. शर्मा गुरुवार को दिल्ली के दौरे पर रहे. इस दौरान शर्मा ने कोयला, पर्यावरण और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों से मुलाकात कर इन प्रकरणों के समाधान का आग्रह किया.

Rajasthan Power Department
अधिकारियों की दिल्ली दौड़ जारी...

जयपुर. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों कार्य से निर्बाध रूप से बिजली के उत्पादन के लिए पर्याप्त कोयले की आपूर्ति के साथ ही अन्य संबंधित प्रकरणों के लिए आर के शर्मा ने बुधवार को दिल्ली में कोयला सचिव अनिल कुमार जैन से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा. उन्होंने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित परसा ईस्ट कांता बासन कोल ब्लॉक हेतु पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से द्वितीय चरण की 1136 हेक्टेयर वन भूमि को शीघ्र हस्तांतरित करने के हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया.

मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के निर्देशों की अनुपालना में रबी सीजन के दौरान किसानों को निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति करने के लिए विद्युत गृहों को कोयले की रेक में बढ़ोतरी के लिए आग्रह किया. कोल इंडिया लिमिटेड को उनकी अनुषंगी कंपनियों एनसीएल व एसईसीएल द्वारा उत्पादन निगम को 3-4 कोल रैक प्रतिदिन की अतिरिक्त आपूर्ति करने के लिए भी अनुरोध किया.

पढ़ें : Discom Distress: सरकारी भार ने तोड़ी 'डिस्कॉम' की कमर, विभागों पर 2132 करोड़ बकाया...मंत्री बोले CM के समक्ष रखेंगे बात

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वार्ता के दौरान कोयला सचिव ने राजस्थान को पर्याप्त कोयला आपूर्ति (Coal Supply in Rajasthan) करने के लिए आश्वस्त किया. उन्होंने सुझाव दिया कि आवंटित कोयले को रेल एवं रोड माध्यम से परिवहन कर विद्युत गृहों में स्टॉक करने का प्रयास करें. इसके साथ ही निदेशक कोयला मंत्रालय, भारत सरकार को कोयले की खाली रैक उपलब्ध कराने का निवेदन किया.

शर्मा ने इसके पश्चात परसा ईस्ट व कांता बासन कोल ब्लॉक हेतु द्वितीय चरण की 1136 हेक्टेयर वन भूमि के शीघ्र हस्तांतरण के लिए पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग के महानिदेशक से मुलाकात कर हस्तांतरण प्रक्रिया में शीघ्रता लाने का अनुरोध किया. इस दौरान उन्होंने निवेदन किया कि वर्तमान में प्रथम चरण के अंतर्गत कोल ब्लॉक में कोयले की उपलब्धता सीमित अवधि के लिए ही शेष है एवं राजस्थान राज्य के कोल क्राइसिस को देखते हुए द्वितीय चरण की वन भूमि का विद्युत उत्पादन निगम को हस्तांतरण हेतु आवश्यक स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जाए.

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विद्युत उत्पादन को आवंटित 2000 मेगावाट सोलर पार्क को स्थापित करने के कार्य को गति देने के लिए शर्मा ने सचिव, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, भारत सरकार से मुलाकात की और उनसे सोलर पार्क को स्थापित करने के लिए आवश्यक स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया.

जयपुर. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों कार्य से निर्बाध रूप से बिजली के उत्पादन के लिए पर्याप्त कोयले की आपूर्ति के साथ ही अन्य संबंधित प्रकरणों के लिए आर के शर्मा ने बुधवार को दिल्ली में कोयला सचिव अनिल कुमार जैन से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा. उन्होंने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित परसा ईस्ट कांता बासन कोल ब्लॉक हेतु पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से द्वितीय चरण की 1136 हेक्टेयर वन भूमि को शीघ्र हस्तांतरित करने के हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया.

मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री के निर्देशों की अनुपालना में रबी सीजन के दौरान किसानों को निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति करने के लिए विद्युत गृहों को कोयले की रेक में बढ़ोतरी के लिए आग्रह किया. कोल इंडिया लिमिटेड को उनकी अनुषंगी कंपनियों एनसीएल व एसईसीएल द्वारा उत्पादन निगम को 3-4 कोल रैक प्रतिदिन की अतिरिक्त आपूर्ति करने के लिए भी अनुरोध किया.

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वार्ता के दौरान कोयला सचिव ने राजस्थान को पर्याप्त कोयला आपूर्ति (Coal Supply in Rajasthan) करने के लिए आश्वस्त किया. उन्होंने सुझाव दिया कि आवंटित कोयले को रेल एवं रोड माध्यम से परिवहन कर विद्युत गृहों में स्टॉक करने का प्रयास करें. इसके साथ ही निदेशक कोयला मंत्रालय, भारत सरकार को कोयले की खाली रैक उपलब्ध कराने का निवेदन किया.

शर्मा ने इसके पश्चात परसा ईस्ट व कांता बासन कोल ब्लॉक हेतु द्वितीय चरण की 1136 हेक्टेयर वन भूमि के शीघ्र हस्तांतरण के लिए पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग के महानिदेशक से मुलाकात कर हस्तांतरण प्रक्रिया में शीघ्रता लाने का अनुरोध किया. इस दौरान उन्होंने निवेदन किया कि वर्तमान में प्रथम चरण के अंतर्गत कोल ब्लॉक में कोयले की उपलब्धता सीमित अवधि के लिए ही शेष है एवं राजस्थान राज्य के कोल क्राइसिस को देखते हुए द्वितीय चरण की वन भूमि का विद्युत उत्पादन निगम को हस्तांतरण हेतु आवश्यक स्वीकृति शीघ्र प्रदान की जाए.

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विद्युत उत्पादन को आवंटित 2000 मेगावाट सोलर पार्क को स्थापित करने के कार्य को गति देने के लिए शर्मा ने सचिव, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, भारत सरकार से मुलाकात की और उनसे सोलर पार्क को स्थापित करने के लिए आवश्यक स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया.

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