जयपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह 11 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिे कोरोना को लेकर लागू लॉकडाउन की समीक्षा करेंगे साथ सभी राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण को फीड बैक लेंगे और 3 मई के बाद लॉकडाउन को सुझाव लेंगे.
माना जा रहा है कि इस दौरान राजस्थान को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की जा सकती है. प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए केंद्र के सहयोग देने पर भी बात हो सकती है. कोरोना वायरस के कारण प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है. ये मांग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार केंद्र सरकार से करते रहे और इसको लेकर पिछले दिनों हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाई थी. उन्होंने कहा था कि इस महामारी से लड़ने के लिए देश के सभी राज्यों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए. अगर केंद्र की ओर से पैकेज का ऐलान किया जाता है तो राजस्थान को काफी रात मिल सकती है.
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गहलोत सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए अफसर किए नियुक्त
वहीं, राज्य सरकार ने 14 राज्यों से प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए 19 आईएएस और आईपीएस अफसरों को जिम्मेदारी दी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश के बाद प्रवासियों को राजस्थान लाने के लिए सरकार की मशीनरी एक्टिव हो गई है. बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे राजस्थान के लोगों की सहायता के लिए 26 आईएएस-आईपीएस अधिकारियों को प्रभार दिया गया था. लेकिन, रविवार देर रात को मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की ओर से जारी आदेश में संशोधन करते हुए 14 राज्यों में 19 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को प्रभारी बनाया गया है. संशोधन आदेश के तहत दिल्ली, बिहार, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों को नई सूची से हटा दिया गया है.
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आईएएस प्रवीण गुप्ता के पास उत्तर प्रदेश और आईपीएस संजय अग्रवाल के पास उत्तराखंड का प्रभार दिया गया है. मध्य प्रदेश का प्रभार आईएएस केके पाठक, महाराष्ट्र का प्रभार मुग्धा सिन्हा की जगह भास्कर ए सावंत को दिया गया है. पश्चिम बंगाल का प्रभार अश्वनी भगत को दिया गया है. पंजाब का प्रभार सुनील दत्त को दिया गया है. नवीन महाजन को गुजरात राज्य की जिम्मेदारी दी गई है.
पिछले आदेश में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का प्रभार आईएएस आर वेंकटशरण और आईपीएस बीजू जॉर्ज जोसेफ के पास था. अब तमिलनाडु के लिए आईएएस आर वेंकटशरण और केरल के लिए आईपीएस बीजू जॉर्ज जोसेफ को प्रभार दिया गया है. कर्नाटक की कमान दिनेश एमएन को दी गई है. ये अधिकारी संबंधित राज्यों से बात करके वहां से प्रवासी लोगों और श्रमिकों को लाने और वहां रह रहे प्रवासी श्रमिकों को उन राज्यों तक पहुंचाने में मदद करेंगे.
साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दिन पहले ही प्रवासी मजदूरों को अन्य राज्यों से लाने और अन्य राज्यों के प्रवासियों को उनके राज्यों में पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग की अपील की थी. उसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाने पर सहमति बनी थी. इसके साथ ही राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले राजस्थान के मजदूरों के लिए विशेष गाइडलाइन भी जारी की है. इसके तहत उन्हें 14 दिन तक पूरी तरीके से नियमों की पालना में रहना पड़ेगा.
