जयपुर. राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि प्रोत्साहन नीति- 2019, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना और ई-नाम जैसी योजनाओं के संचालन के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी की जानकारी रखने वाले कार्मिकों की आवश्यकता है. इसे देखते हुए गहलोत ने कृषि उपज मंडी समितियों में सूचना सहायकों के 253 नए पद सृजित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी है. साथ ही कनिष्ठ लिपिक के 511 रिक्त पदों पर भर्ती मंजूर करते हुए कहा है कि इससे मंडी समितियों में कार्य संपादन में आसानी होगी.
सीएम गहलोत ने विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम- 1988 के तहत सृजित विशेष न्यायालय संख्या- 4 जयपुर और विशिष्ट न्यायालय संख्या- 1 जोधपुर में अभियोजन पैरवी के लिए 6 विभिन्न पदों के सृजन को मंजूरी दी है. नवसृजित पदों में सहायक निदेशक अभियोजन के 2, कनिष्ठ सहायक के दो और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के दो पद शामिल हैं. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाएं सेवानिवृत्त/रेक्सको के माध्यम से ली जाएगी. नए पदों के सृजन से इन न्यायालयों में भ्रष्टाचार के प्रकरणों में प्रभावी अभियोजन पैरवी में मदद मिलेगी.
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वाहन चालक के 5 पद स्वीकृत
मुख्यमंत्री ने जैसलमेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बालोतरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालयों के लिए एक-एक कुल 5 वाहन चालक के पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की है. 388 पशु चिकित्सा संस्थानों के नवीन भवन के लिए 20 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है. गहलोत ने 388 पशु चिकित्सा संस्थानों के नए भवन निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है.
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गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश में पशुधन के समुचित उपचार के लिए पशु चिकित्सा संस्थानों की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. इससे पशुपालकों को अपने घर के नजदीक ही पशुधन के उपचार के लिए चिकित्सा संस्थान सुलभ हो सकेंगे.
