जयपुर. राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपना चौथा बजट पेश किया. जिसमें शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली कई बड़ी घोषणा (CM Gehlot big announcement in Budget 2022) की गई. घोषणाओं में बड़े नगरीय निकायों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी आधारभूत सुविधाएं (announcement on urban infrastructure In Rajasthan budget 2022) उपलब्ध कराने को लेकर बजट पटल पर रखा गया.
- अब तक संचालित 358 इंदिरा रसोई को बढ़ाकर 1000 करने की घोषणा, 250 करोड़ रुपए होंगे खर्च
- प्रत्येक विधानसभा से क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़ के बजट की घोषणा
- सभी नगर निगम में 40 किलोमीटर नगर परिषद में 25 किलोमीटर नगर पालिका में 15 किलोमीटर मुख्य सड़कों का मेजर रिपेयर कराया जाएगा, 1200 करोड़
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- जयपुर कोटा उदयपुर अजमेर के बाद अब जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर सहित अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के समग्र विकास की दृष्टि से 2 वर्ष 1500 करोड़ की लागत से राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना लागू
- जयपुर मेट्रो का विस्तार करते हुए बड़ी चौपड़ से दिल्ली-आगरा हाईवे तक फेस वन सी और मानसरोवर से 200 फ़ीट बाईपास अजमेर रोड तक फेस वन डी की घोषणा 1185 करोड़ होंगे खर्च
- जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण सीतापुरा से अंबाबाड़ी की नई डीपीआर प्रस्तावित
- जयपुर में नए सैटलाइट टाउन बनाने की कार्य योजना के तहत चाकसू, बस्सी, चौमूं, बगरू, फागी, चंदवाजी के मास्टर प्लान के साथ-साथ इन्हें मेट्रो लाइट रेल से जोड़ने की डीपीआर बनाना प्रस्तावित
- यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 750 करोड़ की लागत से सीकर रोड, अजमेर रोड, आगरा रोड, टोंक रोड और दिल्ली रोड पर सेटेलाइट बस टर्मिनल बनाने की कार्य योजना
- रोडवेज और निजी बसों के स्टैंड के लिए 125 करोड़ का बजट तय
- शहरों में आमजन की सुविधा यातायात दबाव कम करने सुनियोजित विकास सुंदरीकरण के लिए 525 करोड़ की लागत से विभिन्न कार्य कराए जाएंगे
- नाथद्वारा, राजसमंद, पुष्कर, अजमेर, पिलानी, झुंझुनू, माउंट आबू, सिरोही में 160 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण और अन्य आधारभूत कार्य कराए जाएंगे
- जयपुर में ड्रेनेज प्लान सुदृढ़ करने के लिए गोनेर रोड नाला, वंदे मातरम रोड, जयसिंहपुरा भांकरोटा रोड का नाला जगतपुरा बैनाड़ रोड पर 142 करोड़ की लागत से काम कराए जाएंगे
- जयपुर के परकोटे में गंदी गलियों की सफाई कार्य को हाथ में लिया जाएगा
- नवलगढ़, झुंझुनू, सागवाड़ा डूंगरपुर, भवानी मंडी, झालावाड़ और बूंदी में 300 करोड़ की लागत से ड्रेनेज और अन्य आधारभूत काम किए जाएंगे
- शहरी आबादी के बढ़ते दबाव को देखते हुए शहरों से लगती हुई ग्रामीण क्षेत्र की भूमि को नगरीय निकायों का आवंटित करना उपयुक्त होगा इसके लिए नीति लाना प्रस्तावित है. इसी क्रम में कडाना क्षेत्र की 76 बीघा भूमि नगर पालिका सागवाड़ा डूंगरपुर को निशुल्क उपलब्ध कराए जाने की घोषणा
- उदयपुर और कोटा में विकास प्राधिकरण का गठन करने की घोषणा
- विभिन्न विकास बोर्ड को 10 करोड़ के बजाय 25 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा
