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साख्यिकी विभाग में 58 पदों पर होगी सीधी भर्ती, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी - Rajasthan News

सीएम अशोक गहलोत ने आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग में 58 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है. इसी के साथ उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण के अंतर्गत संविदा पर 839 कार्मिकों की सेवाएं लेने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है.

सीएम अशोक गहलोत, Rajasthan Politics
सीएम अशोक गहलोत
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Published : Mar 20, 2021, 8:42 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग में 58 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है. इसी के साथ उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण के अंतर्गत संविदा पर 839 कार्मिकों की सेवाएं लेने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है.

सीएम गहलोत ने सांख्यिकी अधिकारी के 43 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और मूल्यांकन संगठन में संकलनकर्ता के 15 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

यह भी पढ़ेंः स्पेशलः कभी बाघ विहीन हो गया था सरिस्का...अब 23 बाघों की दहाड़ पर्यटकों को कर रही रोमांचित

अशोक गहलोत ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण-फेज द्वितीय के तहत राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर संविदा के तहत सेवाएं लेने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है. इसके तहत एमआईएस स्पेशलिस्ट, डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर, ब्लॉक कॉर्डिनेटर, अकाउंटेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में 839 संविदा कार्मिकों की सेवाएं ली जा सकेंगी. मुख्यमंत्री की इन स्वीकृतियों से युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के काम को और गति दी जा सकेगी.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग में 58 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है. इसी के साथ उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण के अंतर्गत संविदा पर 839 कार्मिकों की सेवाएं लेने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है.

सीएम गहलोत ने सांख्यिकी अधिकारी के 43 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग और मूल्यांकन संगठन में संकलनकर्ता के 15 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

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अशोक गहलोत ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण-फेज द्वितीय के तहत राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर संविदा के तहत सेवाएं लेने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है. इसके तहत एमआईएस स्पेशलिस्ट, डिस्ट्रिक्ट कॉर्डिनेटर, ब्लॉक कॉर्डिनेटर, अकाउंटेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में 839 संविदा कार्मिकों की सेवाएं ली जा सकेंगी. मुख्यमंत्री की इन स्वीकृतियों से युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के काम को और गति दी जा सकेगी.

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