जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को करीब आधा दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए बड़ी सौगातें (approving about half a dozen proposals) दी. गहलोत ने अधीनस्थ विभागों में मंत्रालयिक संवर्ग को पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए सृजित पदों के पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. साथ ही कृषि और स्वास्थ्य को लेकर भी कई प्रस्ताव को मंजूरी दी.
अधीनस्थ विभागों में मंत्रालयिक संवर्ग को पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए सृजित पदों के पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव के अनुसार संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक के पदों का पुनर्निधारण किया जाएगा. जिससे संस्थापन अधिकारी के 592, प्रशासनिक अधिकारी के 1674, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 3249 तथा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 2885 पद बढ़ जाएंगे.
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अधीनस्थ विभागों में मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के पुर्नगठन के लिए संवर्ग के 300 पदों पर एक संस्थापन अधिकारी, 100 पदों पर एक प्रशासनिक अधिकारी, 20 पदों पर एक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी हैं. उपरोक्त पदों की गणना के बाद शेष पदों पर 1:2:3 के अनुपात में सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक तथा कनिष्ठ सहायक होने संबंधी नॉर्म्स निर्धारित हैं. साथ ही जिन विभागों में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है, उनमें भी पदों का पुनर्निर्धारण किया जाना है. इनमें विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग में 50 से अधिक पद, लेकिन 100 से कम पदों पर न्यूनतम एक संस्थापन अधिकारी, विभाग में 25 से अधिक पदों पर न्यूनतम एक प्रशासनिक अधिकारी तथा प्रत्येक विभाग में न्यूनतम एक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का पद पुनर्निर्धारित किया जाना है. बता दें कि कर्मचारी महासंघों की ओर से लंबे समय से मंत्रालयिक संवर्ग में वर्तमान में सृजित पदों के पुनर्निधारण की मांग की जा रही थी.
किसानों को 894 करोड़ रूपये का अनुदानः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सिंचाई के ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट 2022-23 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी. गहलोत ने इन घोषणाओं को धरातल पर उतारकर किसानों को मजबूती प्रदान करने वाले विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इससे प्रदेश के किसानों को डिग्गी, फार्म पौंड निर्माण और सिंचाई पाइप लाइन के लिए 894 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा.
15 हजार किसान डिग्गी और 45 हजार किसान बनाएंगे फार्म पौंडः आगामी 3 वर्षों में 15 हजार किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा. वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5 हजार किसानों को निर्माण के लिए 150 करोड़ रूपये का अनुदान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से दिया जाएगा. साथ ही आगामी 3 वर्षों में 45 हजार किसानों को फार्म पौंड निर्माण के लिए 344.25 करोड़ रूपये का अनुदान मिलेगा. वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15 हजार किसानों को फार्म पौंड निर्माण के लिए लगभग 74 करोड़ रूपये मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से उपलब्ध कराए जाएंगे.
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सिंचाई पाइप लाइन के लिए 100 करोड़ रूपये का अनुदानः सीएम गहलोत ने प्रदेश में आगामी 3 वर्षों में 50 हजार किसानों को 20 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन के लिए 100 करोड़ रूपये का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा . इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 14 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे.
कृषि यंत्रों की खरीद के लिए दो वर्ष में मिलेगा 108.80 करोड़ रूपए का अनुदानः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान कृषि तकनीक मिशन के अंतर्गत महंगे यंत्रों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 108.80 करोड़ रूपए अनुदान के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि, आदान लागत में कमी तथा कम समय में अधिक कार्य करने के साथ-साथ किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी.
प्रस्ताव के तहत किसानों को ट्रैक्टर, थ्रेशर, रोटोवेटर, रीपर, सीड ड्रिल आदि उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी. प्रस्ताव में लाभान्वित किसानों में न्यूनतम 30 प्रतिशत लघु व सीमांत किसानों को शामिल किया जाएगा. वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपकरणों की उपलब्धता के लिए जीएसएस/एफपीओ के माध्यम से 600 कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित किए जाएंगे . इसमें से जीएसएस के माध्यम से न्यूनतम 70 प्रतिशत कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित होंगे. प्रति केंद्र को 8 लाख रूपये राशि का अनुदान (अधिकतम) दिया जाएगा. पौध रसायनों के समुचित उपयोग, निगरानी, कृषि संबंधी अन्य कार्यों व टिड्डी नियंत्रण में ड्रोन तकनीक के उपयोग के लिए कस्टम हायरिंग केन्द्रों व कृषक उत्पादन संगठन (एफपीओ) को 400 ड्रोन उपलब्ध कराने का प्रावधान भी प्रस्ताव में किया गया है.
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कैंसर संस्थान के लिए मुख्यमंत्री ने दी 65 करोड़ रूपए की मंजूरीः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कैंसर संस्थान, जयपुर के विस्तार कार्य और नवीन उपकरणों की खरीद के लिए 65 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है. गहलोत की बजट घोषणा 2022-23 के बिंदु संख्या 12 के अनुपालना में राज्य कैंसर संस्थान के वर्तमान भवन के ऊपर 6 मंजिल निर्माण कराए जाने और उपकरण खरीद के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था. जिसके तहत 65 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है.
बता दें कि सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 5 नए विभाग स्थापित करते हुए रोबोटिक सर्जरी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा हुई थी. साथ ही, जयपुर स्थित महिला चिकित्सालय-सांगानेरी गेट, जनाना अस्पताल तथा राज्य कैंसर संस्थान में विभिन्न विकास कार्यों के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में 300 करोड़ रूपए के व्यय की घोषणा की गई थी .
मुख्यमंत्री ने बीज उत्पादन के लिए 15 करोड़ रुपए की दी मंजूरीः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना (एमबीएसवाई) के तहत कृषकों को बीज उत्पादन के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से बीज उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. यह राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से स्वीकृत की गई है. योजना के अंतर्गत गेहूं, चना, जौ, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोठ एवं उड़द की फसलों की 10 वर्ष से कम अवधि की उन्नत किस्मों के बीजों का उत्पादन किया जाना है. इसमें न्यूनतम 50 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषकों को शामिल कर लाभान्वित किया जाएगा.
