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CM गहलोत ने दिव्यांगों को स्कूटी वितरण के प्रस्ताव को दी मंजूरी

सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को राज्य बजट वर्ष 2021-22 में घोषित 'स्कूटी योजना-2021' के दिशा-निर्देशों का अनुमोदन कर दिया है. इसके लिए मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को भी मंजूरी दी है.

Scooty scheme 2021,  CM Ashok Gehlot decision
सीएम अशोक गहलोत
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Published : May 17, 2021, 8:31 PM IST

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काॅलेज में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं और रोजगार के लिए कार्यस्थल तक आवागमन के लिए दिव्यांग युवाओं को राज्य सरकार की ओर से स्कूटी वितरण करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. उन्होंने इसके लिए राज्य बजट वर्ष 2021-22 में घोषित 'स्कूटी योजना-2021' के दिशा-निर्देशों का अनुमोदन भी कर दिया है.

पढ़ें- राजस्थान कांग्रेस प्रदेशभर में करेगी 10 लाख मास्क वितरित...वर्चुअल बैठक में CM गहलोत का संदेश- सभी मिलकर करें काम

सीएम अशोक गहलोत की ओर से स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार अध्ययन और रोजगार के लिए आवागमन करने वाले विशेष योग्यजनों की सहूलियत के लिए 2000 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को भी मंजूरी दी है.

बता दें कि दिव्यांगों को स्कूटी वितरण को लेकर विकलांग संघ की ओर से लगातार मांग की जाती रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले के बाद दिव्यांग संघ के लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि सरकार के इस तरह के निर्णय से हजारों दिव्यांगजन को अध्ययन और रोजगार के लिए आवागमन में काफी लाभ मिलेगा. साथ ही उनका आत्मनिर्भर बनने को लेकर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काॅलेज में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं और रोजगार के लिए कार्यस्थल तक आवागमन के लिए दिव्यांग युवाओं को राज्य सरकार की ओर से स्कूटी वितरण करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. उन्होंने इसके लिए राज्य बजट वर्ष 2021-22 में घोषित 'स्कूटी योजना-2021' के दिशा-निर्देशों का अनुमोदन भी कर दिया है.

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सीएम अशोक गहलोत की ओर से स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार अध्ययन और रोजगार के लिए आवागमन करने वाले विशेष योग्यजनों की सहूलियत के लिए 2000 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को भी मंजूरी दी है.

बता दें कि दिव्यांगों को स्कूटी वितरण को लेकर विकलांग संघ की ओर से लगातार मांग की जाती रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले के बाद दिव्यांग संघ के लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि सरकार के इस तरह के निर्णय से हजारों दिव्यांगजन को अध्ययन और रोजगार के लिए आवागमन में काफी लाभ मिलेगा. साथ ही उनका आत्मनिर्भर बनने को लेकर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

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