जयपुर. कोरोना महामारी के कारण विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर कोई विपरीत प्रभाव ना पडे़, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में और तेजी लाने के लिए कहा गया है. साथ ही जीविकोपार्जन और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों को दूरस्थ इलाकों तक पहले की तरह ही सामान्य रूप से संचालित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं. इन निर्देशों की अनुपालना के लिए शासन सचिवालय में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के साथ ही महिला एवं बालविकास विभाग की राज्य स्तरीय विकास एवं समन्वय समिति की बैठक ली. इस दौरान बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कई आवश्यक निर्देश दिए.
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मुख्य सचिव ने कोरोना महामारी के कारण विभागों की गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए विभागीय प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण, केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत अधिकाधिक राशि प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करने और बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश प्रदान किए. बैठक में लंबित अंतर-विभागीय प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया.
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को समस्त चिकित्सालयों में स्थापित उपकरणों, उनके रख रखाव और संचालन के लिए तकनीकी कार्मिक की उपलब्धता सुनिश्चित करने, विधायक क्षेत्रीय विकास निधि के माध्यम से आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों को विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने, जननी सुरक्षा योजना और इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना को एकीकृत रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए. उन्होंने पंडित दीनदयाल चिकित्सालय, जयपुर के विस्तार हेतु गणगौरी बाजार स्थित राजकीय विद्यालय रथखाना की भूमि स्थानांतरित करने, धौलपुर मिनी सचिवालय को पहले आवंटित भूमि मेडिकल कॉलेज को आवंटित करने के प्रस्ताव भेजने और सीकर मेडिकल कॉलेज के लिए श्री कल्याण आरोग्य सदन की भूमि प्राप्त करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए.
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गौरतलब है कि मुख्य सचिव ने पहले कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग, गौपालन विभाग, सहकारिता विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की राज्य स्तरीय विकास एवं समन्वय समिति की बैठकों में भी आवश्यक निर्देश दिए हैं.