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जयपुर: मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने विभागों को तालमेल से काम करने के दिए निर्देश

सरकारी विभागों के तालमेल का असर सरकार के काम काज पर भी दिख रहा है. इसकी एक बानगी सरकारी विभागों के नाम बदलने और रूल्स ऑफ बिजनेस मामलों में सामने आई. जहां पर विभागों में आपसी तालमेल नहीं दिखा. जिसके बाद मुख्यसचिव निरंजन आर्य ने सभी विभागों को तालमेल बैठाने के निर्देश दिए हैं.

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मुख्य सचिव निरंजन आर्य
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Published : Dec 7, 2020, 5:19 PM IST

जयपुर. सरकारी विभागों के तालमेल का असर सरकार के काम काज पर भी दिख रहा है. इसकी एक बानगी सरकारी विभागों के नाम बदलने और रूल्स ऑफ बिजनेस मामलों में सामने आई. जहां पर विभागों में आपसी तालमेल नहीं दिखा. जिसके बाद मुख्यसचिव निरंजन आर्य ने सभी विभागों को तालमेल बैठाने के निर्देश दिए हैं.

अब लंबे अरसे बाद राज्य सरकार रूल्स ऑफ बिजनेस को अपडेट करने की तैयारी कर रही है. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सोमवार को इस मामले में अधिकारियों के साथ मीटिंग की. इसमें सामने आया कि विभागों के नाम बदलने या अन्य रूल्स ऑफ बिजनेस मामलों में तालमेल नहीं है. जैसे एसीबी का पुराना नाम RSIB है और यही कैबिनेट सचिवालय के रिकॉर्ड में दर्ज है.

पढ़ें: गहलोत के करीबी विधायक ने क्यों कही मुख्य सचिव के गृह जिले में कांग्रेस की हार की बात

इसी तरह मानवाधिकार आयोग को अभी भी गृह विभाग के अधीन दिखा रखा है. इस वजह से सीएम के निर्देश पर सीएस ने बैठक ली. बैठक में सचिव प्रीतम बी यशवंत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे. रूल्स ऑफ बिजनेस को अपडेट करने के लिए कैबिनेट सचिवालय ने सभी विभागों से विवरण मांगा था, जिसमें कहा गया था कि विभाग अपना प्रस्ताव इस तरीके से भेजें की किस नियम में क्या संशोधन प्रस्तावित है.

विभागों की ओर से मिलने वाली इस रिपोर्ट के बाद यह बैठक हुई. कैबिनेट सचिवालय ने 27 नवम्बर तक विभागों से रिपोर्ट ली थी, लेकिन कुछ विभागों ने रिपोर्ट नहीं दी.

जयपुर. सरकारी विभागों के तालमेल का असर सरकार के काम काज पर भी दिख रहा है. इसकी एक बानगी सरकारी विभागों के नाम बदलने और रूल्स ऑफ बिजनेस मामलों में सामने आई. जहां पर विभागों में आपसी तालमेल नहीं दिखा. जिसके बाद मुख्यसचिव निरंजन आर्य ने सभी विभागों को तालमेल बैठाने के निर्देश दिए हैं.

अब लंबे अरसे बाद राज्य सरकार रूल्स ऑफ बिजनेस को अपडेट करने की तैयारी कर रही है. मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सोमवार को इस मामले में अधिकारियों के साथ मीटिंग की. इसमें सामने आया कि विभागों के नाम बदलने या अन्य रूल्स ऑफ बिजनेस मामलों में तालमेल नहीं है. जैसे एसीबी का पुराना नाम RSIB है और यही कैबिनेट सचिवालय के रिकॉर्ड में दर्ज है.

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इसी तरह मानवाधिकार आयोग को अभी भी गृह विभाग के अधीन दिखा रखा है. इस वजह से सीएम के निर्देश पर सीएस ने बैठक ली. बैठक में सचिव प्रीतम बी यशवंत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे. रूल्स ऑफ बिजनेस को अपडेट करने के लिए कैबिनेट सचिवालय ने सभी विभागों से विवरण मांगा था, जिसमें कहा गया था कि विभाग अपना प्रस्ताव इस तरीके से भेजें की किस नियम में क्या संशोधन प्रस्तावित है.

विभागों की ओर से मिलने वाली इस रिपोर्ट के बाद यह बैठक हुई. कैबिनेट सचिवालय ने 27 नवम्बर तक विभागों से रिपोर्ट ली थी, लेकिन कुछ विभागों ने रिपोर्ट नहीं दी.

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