जयपुर. प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव के चौथे चरण में बदलाव हो सकता है. पंचायतों के पुनर्गठन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है. आयोग ने चिट्ठी के जरिए सरकार से ग्राम पंचायतों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. वहीं, प्रदेश सरकार अगर ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट दे देता है तो आयोग चौथे चरण की ग्राम पंचायतों में बदलाव कर नया कार्यक्रम जारी कर सकता है.
दरअसल, राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य में परिसीमन के बाद 178 नई ग्राम पंचायतों के सृजन की 1 दिसंबर को जारी अधिसूचना को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार एजी की सलाह से चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पंचायतों के पुनर्गठन की तस्वीर साफ करेगी.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजस्थान में 178 नई पंचायत का रास्ता साफ हुआ है. वहीं, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगने के बाद नवगठित पंचायत समितियों के जल्द चुनाव हो सकते हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने 26 दिसंबर को पहले दौर में 3 चरण में मतदान के लिए 9 हजार 171 ग्राम पंचायतों का कार्यक्रम जारी किया था. हालांकि, इनमें से 2 ग्राम पंचायतों का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया था. उसके बाद 4 जनवरी को चौथे चरण के लिए 1 हजार 954 ग्राम पंचायतों का कार्यक्रम जारी किया गया.
आयोग की ओर से चौथे चरण के चुनाव का कार्यक्रम जारी करने के बाद कुल 11 हजार 142 ग्राम पंचायतों में से 11 हजार 123 ग्राम पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम जारी हो गया था. तो वहीं शेष 19 ग्राम पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम होना बांकी रहा गया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी कानूनी अड़चनें खत्म हो गई है. आयोग अब सरकार की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. रिपोर्ट आने के बाद आयोग की ओर से शेष बचे सभी ग्राम पंचायतों का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा.
