जयपुर. कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि कर्मचारी हित के लिए सरकार मांगों को पूरा करें. केंद्रीय श्रमिक संगठनों और केंद्र सरकार कर्मचारी व श्रमिक महासंघ के आव्हान पर केंद्र सरकार के रेलवे, बैंक, बीमा, एयरपोर्ट्स, सार्वजनिक संस्थान, सरकारी संपत्तियों और विभागों के निजीकरण, ठेकाकरण, बेचान, श्रमिक और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया.
इसके साथ ही ऑल इंडिया पोस्टल अकाउंट्स एम्पलाइज एसोसिएशन ने मांग की है कि डाक लेखा कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी की विसंगतियों की सीबीआई से जांच करवा कर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव परीक्षा 2018 निरस्त करके दोबारा से रूल्स बनाकर एग्जाम करवाया जाए. पोस्टल अकाउंट्स ऑफिस का विकेंद्रीकरण करने के प्रस्ताव को समाप्त किया जाना चाहिए.
कर्मचारियों में वरिष्ठ लेखाकार तक के कैडर का पुनर्गठन किया जाना चाहिए. इसके अलावा कर्मचारियों के लंबित रूल- 38 स्थानांतरण के सभी मामलों का निस्तारण शीघ्र किया जाना चाहिए. केंद्र सरकार कर्मचारी एवं श्रमिक महासंघ के प्रदेश संयोजक राजेंद्र मीणा और प्रदेश अध्यक्ष बीएम सूंडा ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारी 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.
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निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया गया है. उसके साथ दी न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की भी मांग की गई है. केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया गया है. डीए की 3 किस्ते ड्यू है, जो भी तुरंत दिया जाए. केंद्र सरकार से अपील है कि कर्मचारियों की मांग पूरा करके राहत प्रदान करें. ऑल इंडिया पोस्टल अकाउंट्स एम्पलाइज एसोसिएशन के परिमंडल सचिव विनोद कुमार मीणा ने बताया कि पहली मांग है कि डबल एओ एग्जाम 2018 रद्द होना चाहिए। क्योंकि 1992 के बाद कभी एग्जाम नहीं हुआ. इसमें हजार से ज्यादा वैकेंसी थी, जिसमें फीडर केडर को ही देना चाहिए था.
लेकिन आला अधिकारियों की ओर से यूपीएससी में धांधली करके ऑपरेटिंग विंग को इसमें मिला लिया गया. जिसके कारण जो जूनियर अकाउंटेंट आ रहा है, वह केवल सीनियर अकाउंटेंट से ही रिटायर्ड हो रहा है. डीओपीटी यह कहता है कि जिस कैडर का है वही एलिजिबल होगा. जिसके चलते एग्जाम को रद्द किया जाना चाहिए. जिसको अकाउंट्स की एबीसीडी पता नहीं है, वह पदों पर बैठ गए. इसके अलावा अकाउंट्स ऑफिस को तोड़ने की साजिश चल रही है. इस मामले में करीब 66 केस कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन कर्मचारी अपनी लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे.
राजस्थान में पोस्टल अकाउंट्स का एकमात्र ऑफिस है. इसमें ऑडिट एंड एकाउंटिंग का काम होता है. लेकिन आला अधिकारी ऑडिट को खत्म करके करप्शन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं. प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि इस धांधली को खत्म किया जाए.
