जयपुर. प्रदेश में अब कोई नया गांव, नया जिला या कोई नई राजस्व इकाई नही बनेगी. इसके पीछे कारण है जनगणना. जब भी विधानसभा की कर्रवाई शुरू होती है तो कहीं विधायकों कि मांग नए जिलों को लेकर होती है तो कहीं नई राजस्व इकाई के लिए, लेकिन अब प्रदेश में आने वाले कुछ साल तक तो नए जिलों को लेकर विधानसभा में चर्चा नहीं होगी.
इसके पीछे कारण है केंद्र का जनगणना का काम शुरू कर देना. अप्रैल माह से जनगणना के काम शुरू हो जाएंगे और जब तक ये जनगणना का काम पूरा नही हो जाता है तब तक प्रदेश में किसी भी राजस्व इकाई चाहे वो कोई नया गांव हो या फिर नया जिला उसके गठन की कार्रवाई नहीं की जा सकती है.
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दरअसल प्रदेश में नए जिलो की मांग को लेकर विधायकों ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय भी मांग की थी जिसे लेकर परमेश्वर चंद कमेटी बनी थी. लेकिन कमेटी के अध्यक्ष ने तो रिपोर्ट दे दी लेकिन उसमें उनके सदस्यों की एकराय नही रही. जबकि बहुमत होना आवश्यक है. ऐसे में कमेटी की रिपोर्ट पर भी सरकार पहले काम नहीं कर सकी और अब जनगणना के बाद ही नए जिलों के गठन को लेकर कोई कार्रवाई हो सकती है.