जयपुर. राजस्थान विधानसभा में बुधवार को निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने पर्ची के माध्यम से सिरोही में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में 50 करोड़ से ज्यादा के भुगतान में गड़बड़ी का मामला उठाया. विधायक ने कहा कि जिन 9 बिंदुओं के जवाब उन्होंने अपने प्रश्न के माध्यम से मांगे हैं. उनका गोलमाल जवाब विभाग की ओर से दिया गया है.
जबकि सिरोही कलेक्टर ने इसे प्रमाणित मानते हुए सभी 9 बिंदुओं पर जवाब भेज दिए है. विधायक ने कहा कि सभी डॉक्यूमेंट भी सिरोही कलेक्टर ने दे दिए हैं. जिनमें बिना रजिस्ट्री के म्यूटेशन होने की बातों को प्रमाणित माना गया है. इसके साथ ही निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि दुर्भाग्य की बात यह है कि भाजपा के राज में इस भुगतान पर रोक लगा दी थी. लेकिन 31 दिसंबर को इस पर कांग्रेस सरकार के समय रोक हटा दी गई.
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इस मामले में जांच भी उसी अधिकारी को दी गई जिसने पहले रिपोर्ट दी थी. इस पर जवाब देते हुए मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि इस मामले की नियम के अनुसार जांच करवा ली जाएगी. क्योंकि सरकार में जांच की प्रक्रिया होती है और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी. मंत्री चौधरी ने कहा कि पहले विधायक जांच की रिपोर्ट आने दें उसके बाद कार्रवाई हो जाएगी. इस पर संयम लोढ़ा ने जांच अधिकारी बदलने की मांग की. जिसे मानते हुए मंत्री चौधरी ने सदन में जांच रेवेन्यू सेक्रेटरी से करवाने को स्वीकार कर लिया.
