CAA के विरोध की आग पहुंची जयपुर, 22 दिसंबर को मुस्लिम समाज का विरोध मार्च

नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर देश के कई राज्यों में हो रहे विरोध प्रदर्शन की आंच अब जयपुर पहुंच गई है. नागरिक संशोधन कानून के विरोध में राजधानी जयपुर में 22 दिसंबर को मुस्लिम समाज द्वारा विरोध मार्च निकाला जाएगा. हालांकि यह विरोध प्रदर्शन पहले दिल्ली रोड स्थित कर्बला मैदान में आयोजित होना था. लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक के बाद स्थान बदल दिया गया है.

जयपुर. नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर असम, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के बाद अब यह विरोध की आग राजस्थान में पहुंच गई है. विभिन्न संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब मुस्लिम समाज भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है. यही वजह है कि मुस्लिम समाज के 50 से अधिक संगठनों की ओर से 22 दिसंबर को जयपुर में विरोध सभा का आगाज किया गया है.

यह विरोध जनसभा दिल्ली रोड स्थित कर्बला मैदान में होनी थी, लेकिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुस्लिम समाज के नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद इसे बदला गया है. वहीं अब विरोध जनसभा नहीं हो कर एमजी रोड अल्बर्ट होल से गांधी सर्किल तक विरोध मार्च के रूप में निकाली जाएगी. कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुस्लिम समाज के विधायकों और नेताओं के साथ बैठक कर बदलाव करने का आग्रह किया था.

सीएम गहलोत की तरफ से की गई अपील को मुस्लिम समाज के नेताओं ने मानते हुए नागरिकता कानून का विरोध रैली के रूप में किया जाएगा. यह रैली अल्बर्ट होल से शुरू होकर गांधी सर्किल पर पहुंचेगी. मुस्लिम समाज की तरफ से हो रहे इस विरोध मार्च में प्रदेश के और सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन दिया है.

मुस्लिम नेताओं का कहना है विरोध मार्च में बड़ी संख्या में न केवल जयपुर के बल्कि राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों से सर्व समाज के लोग हिस्सा लेंगे. हालांकि आयोजकों ने यह भी कहा कि विरोध मार्च बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा. यह सिर्फ इस कानून के खिलाफ विरोध मार्च होगा.

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वहीं इस विरोध मार्च को लेकर प्रशासनिक अमला भी पूरी तरीके से अलर्ट है. किसी भी प्रकार की अशांति होने पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाने की तैयारी की जा रही है. विरोध मार्च को देखते हुए मुस्लिम नेताओं के साथ मुख्यमंत्री ने जयपुर पुलिस कमिश्नर के साथ भी बैठक की और कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई.