जयपुर. यूनियन बजट 2020-21 का विश्लेषण करने के लिए झालाना स्थित आईसीएआई जयपुर ब्रांच में एक एनालिसिस सेशन का आयोजन किया गया. यह विश्लेषण सत्र फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल, सीआईआरसी जयपुर ब्रांच और द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया गया. जिसका उद्देश्य केंद्रीय बजट के नए प्रावधानों से उद्योगों पर होने वाले प्रभाव को गंभीरता के साथ चर्चा करना था. साथ ही कार्यक्रम के दौरान यूनियन बजट 2020-21 इस विषय पर पुस्तिका का विमोचन भी किया गया.
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के सीजीएसटी विभाग के चीफ कमिश्नर पीके सिंह ने बताया कि, किस तरह फर्जी जीएसटी बिलों के जरिए लोग राजकोष को हानि पहुंचा रहे है. यह लोग कानून के प्रावधानों में कमियां निकाल कर अपराध को अंजाम दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि विभाग इन धोखाधड़ियों पर लगाम लगाने को लेकर सख्त है और पिछले 2 सालों में इस संदर्भ में कई बड़े मामले पकड़े गए है.
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उन्होंने इस दौरान सर्कुलर ट्रेडिंग संबंधित अपराध की भी जानकारी दी, जिसके जरिए लोग अपनी बैलेंस शीट को बढ़ा देते है. इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि शीघ्र ही लोगों को जीएसटी बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक लॉटरी सिस्टम अभियान चलाया जाएगा. इस संबंध में जीएसटी काउंसिल की ओर से शीघ्र निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है.
वहीं राजीव सोगानी ने बजट 2020 में सम्मिलित इनकम टैक्स से जुड़े प्रावधानों के बारे में जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने यह भी बताएं कि अब नए सेक्शन 194ओ के द्वारा यह नवीन प्रावधान किया गया है. जिसमें ई-कॉमर्स प्लेयर्स भी टीडीएस काटने के लिए बाध्य होंगे. इस दौरान राजीव सोगानी ने यह भी बताया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरह से तकनीकी के साथ आगे बढ़ रहा है. अब डाटा एनालिटिक्स सोशल मीडिया आदि के माध्यम से आयकर विभाग की नजर हर किसी पर रहेगी.
