जयपुर. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है. पूनिया ने एक बयान जारी कर कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार किसानों की कर्ज माफी का दावा तो करती है, लेकिन इसे सरकार ने किसानों को कर्ज न चुका पाने के कारण डिफाल्टर मानते हुए दूसरा कर्ज नहीं मिलता.
पूनिया ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार का यह दावा है कि सहकारी बैंकों के जरिए किसानों का करीब 7000 करोड़ का कर्जा माफ किया गया, लेकिन आज भी डिफाल्टर सूची में जो किसान है वो सहकारी बैंकों की नजरों में डिफाल्टर ही है.
इस वजह से उन किसानों को कर्ज लेने के लिए दर-दर भटकना पड़ता है. पूनिया के अनुसार यह प्रदेश सरकार के कामकाज की केवल एक बानगी है क्योंकि गहलोत सरकार बात तो किसानों की हित की करती है लेकिन कांग्रेस के राज में आज राजस्थान में किसान त्रस्त और परेशान है.
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उन्होंने यह भी कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में बीजेपी ने करीब 30 लाख किसानों के 8 हजार करोड़ का कर्जा माफ किया था लेकिन अब कृषक ऋण माफी के आंकड़ों के मायाजाल में प्रदेश की गहलोत सरकार किसानों को इस तरह उलझा रही है कि वह भी इस गणित को नहीं समझ पा रहे.
पिछली सरकार में दी जा रही सब्सिडी बंद करने पर भी कटाक्ष-
वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने ट्वीट कर पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में किसानों को शुरू की गई हर महीने 833 रुपए की सब्सिडी बंद किए जाने के मामले में भी प्रदेश सरकार पर कटाक्ष किया.
पूनिया ने अपने ट्वीट में लिखा कि राज्य के किसानों को पिछली भाजपा सरकार हर महीने 833 रुपए यानी 10 हजार रुपए सालाना सब्सिडी सीधे बिलों में ही देती थी, लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार ने टेरिफ में दी जा रही सब्सिडी की आड़ में उक्त सब्सिडी बंद कर दी है. किसानों को चोट पहुंचाकर मंत्री जी कहते हैं कि परीक्षण करवा रहे हैं.
