जयपुर. केंद्रीय बजट को प्रदेश भाजपा नेताओं ने आम आदमी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट करार दिया है. पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इस बजट को गरीब, गांव और किसान को समर्पित बताते हुए महंगाई कम करने वाला और रोजगार बढ़ाने वाला बजट (Vasundhara Raje on Union Budget 2022) बताया. वहीं, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और उप नेता राजेंद्र राठौड़ ने मोदी सरकार के इस बजट को सर्व समावेशी और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने वाला बजट करार दिया.
आम बजट 'आत्मनिर्भर भारत' को समर्पित है : मोदी सरकार के तीसरे बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच को साकार करने और किसानों के हाथ मजबूत करने वाला है. राजे ने इसके लिए पीएम के साथ-साथ वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह बजट 'आत्मनिर्भर भारत' को समर्पित है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला है. इससे शहरी विकास को भी गति मिलेगी. राजे ने कहा यह बजट 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के नारे को साकार करेगा. इससे किसानों की आय दोगुना करने के संकल्प का मार्ग भी प्रशस्त होगा. साथ ही यह बजट देश में विकास व समृद्धि के नए युग की शुरुआत करने वाला सिद्ध होगा.
युवाओं, किसानों और महिलाओं को समर्पित बजट : वहीं, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने केंद्रीय बजट को स्वागत योग्य बताया. उन्होंने कहा कि इस बजट में 60 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रावधान, 80 लाख ग्रामीण आवास बनाने, 2.37 लाख करोड़ रुपया समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल खरीदने का प्रावधान, डेढ़ लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग से जोड़ने की घोषणा, एक लाख करोड़ रुपया राज्यों को सहायता करने का प्रावधान, जलजीवन मिशन योजना में 60 हजार करोड़ रुपया रखे जाने का प्रावधान, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत 37,800 करोड़ रुपए का प्रावधान नेशनल एजुकेशन मिशन पर 39,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा जाना यह सभी स्वागत योग्य है.
इस बजट से बेरोजगारों को रोजगार, बेघर लोगों को घर और किसानों व राज्यों को विकास के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध होगा. साथ ही कर्ज लेने की सीमा 4 प्रतिशत जीडीपी की घोषणा से राज्यों को अपने विकास को बढ़ाने के लिए मेरुदंड का काम करेगी. कटारिया ने बताया कि इस बजट से किसानों की आय दुगुनी होगी, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. यह बजट युवाओं, किसानों और महिलाओं को समर्पित है.
सर्व समावेशी और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने वाला बजट : प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने केंद्र सरकार के बजट को सर्व समावेशी और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने वाला बजट करार दिया है. राठौड़ ने कहा कि केंद्रीय बजट कोविड महामारी की चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज होगा. राठौड़ के अनुसार आम बजट 2022-23 के जरिए अगले 25 वर्षों की विकास यात्रा का ब्लू प्रिंट रखा गया है, जिसमें केन्द्र सरकार ने कृषि, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, रक्षा, सड़क, जल, विनिवेश, कारोबार सहित सभी आधारभूत सुविधाओं से युक्त विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत रोडमेप तैयार किया है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 तक पांच ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल कर सके.
राठौड़ ने कहा कि समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई विकास के चार स्तंभों पर आधारित बजट 2022-23 में पूंजीगत व्यय 35.4 प्रतिशत तेजी से बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है. 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रुपए अनुमानित होने से आर्थिक विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ेगी. केन्द्र सरकार ने युवाओं के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख रोजगार, मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार एवं कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर रोजगार की अपार संभावनाओं का द्वार खोला है.
राठौड़ ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध केन्द्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूं और धान की खरीद पर 163 लाख किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान खातों में करने, घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए समग्र योजना, किसानों को डिजिटल सेवा एवं कृषि क्षेत्र में ड्रोन को बढ़ावा देने, किसानों को डिजिटल और हाईटेक बनाने के लिए PPP मोड में नई योजनाओं का संचालन करने तथा रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने जैसे अनेकों घोषणाएं की हैं जिससे कृषि क्षेत्र नई दिशा व गति मिलेगी और देश के किसान समृद्ध बन सकेंगे.
राठौड़ ने कहा कि केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल से जल योजना के तहत 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को कवर करने के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करने से हर घर तक जल पहुंचाना सुनिश्चित होगा. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख मकानों के लिए 48 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करने से हर गरीब के घर का सपना साकार होगा.
किसान होंगे लाभांवित: आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओमप्रकाश माथुर ने इसे सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ते हुए आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया है. ओम माथुर ने कहा कि किसानों की गेहू और धान की फसल के 2.7 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी का भुगतान सीधे 163 लाख किसानों के खातों में किया जाएगा. 1 हजार करोड़ एमएलटी धान की खरीद होने से एक करोड़ से अधिक किसान लाभांवित होंगे.
भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा: सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि सड़क व रेल सुविधा के साथ बजट में बुनियादी सुविधाओं को सहज रूप से उपलब्ध करवाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. बजट में किसान, महिला, युवा, व्यापारी, आवास, आंगनबाड़ी, पीने के पानी, खेती, स्वास्थ, शिक्षा, गांव-गरीब और शहरी विकास के साथ ही सभी वर्ग और प्रत्येक क्षेत्र का ध्यान रखा गया है. बजट 2022 विकास के नए आयाम स्थापित करेगा. भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा.
आम बजट युवाओं के लाभ का बजट : जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने आम बजट पर कहा कि वर्ष 2022-23 का बजट युवाओं के लाभ का बजट है. इस बजट से 60 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी. रोजमर्रा के उपयोग की चीजें जूते-चप्पल, कपड़ा, चमड़े का सामान, मोबाइल फोन, चार्जर के साथ किसानों के लिये खेती के उपकरण सस्ते होने से आमजन को सीधा लाभ मिलेगा. हमारी सरकार सशस्त्र बलों में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्ध है. इसके लिये 2022-23 के लिए बजट का 68 प्रतिशत घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है, जो 2021-22 में 58 प्रतिशत ही था.
देश की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज : भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कोविड़ के कारण दुनिया में अस्थिरता आने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से उभरी है. बजट से प्रधानमंत्री मोदी ने इस उभरती हुई अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज दिया है. इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछले वर्ष के मुकाबले 35 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. बजट की बूस्टर डोज से 50 करोड़ की युवा आबादी भारत की अर्थव्यवस्था को 100 सालों के लिए मजबूती प्रदान करेगी. 60 लाख युवाओं को रोजगार देने के साथ-साथ एमएसएमई इकाईयों को 2 लाख करोड़ की अतिरिक्त मदद के साथ ही सरकार द्वारा आपात क्रेडिट गारंटी स्कीम की अवधि 2023 तक बढ़ाने की घोषणा से 130 लाख ईकाईयों को राहत मिलेगी, जिससे रोजगार में बढ़ोतरी होगी.
