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'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की जगह 'कुर्सी बचाओ अभियान' में लगी है गहलोत सरकार: अलका गुर्जर

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने बयान जारी कर कहा कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की जगह 'कुर्सी बचाओ अभियान' में गहलोत सरकार जुटी हुई है. सरकार की अनदेखी के कारण इस योजना के लिये केंद्र द्वारा आवंटित 53 करोड़ रुपए की राशि का बजट कार्य योजना के अभाव में लैप्स हो गया है.

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राष्ट्रीय मंत्री डॉ. अलका गुर्जर का बयान
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Published : Oct 13, 2020, 7:19 PM IST

जयपुर. बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने एक बयान जारी कर गहलोत सरकार पर कटाक्ष किया है. उन्होंने गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की जगह कुर्सी बचाओ अभियान में जुटी राजस्थान सरकार की अनदेखी के कारण इस योजना के लिए केंद्र द्वारा आवंटित 53 करोड़ रुपए की राशि का बजट कार्य योजना के अभाव में लैप्स हो गया है.

अलका गुर्जर ने कहा कि राज्य सरकार के लिए बेटियों और महिलाओं का कोई महत्व नहीं है. राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो (National Crime Records Bureau) के आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलों में राजस्थान पूरे देश में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है. महिला बाल विकास के लिए आवंटित बजट राशि का भी राजस्थान में मात्र 32 फीसदी ही उपयोग हुआ है.

यह भी पढ़ें: कृषि कानून को लेकर बेनीवाल के बयान पर BJP विधायक के व्यंग्यात्मक कटाक्ष

उन्होंने कहा कि निर्भया फंड की राशि का भी कोई उपयोग नहीं हुआ है. वहीं गुर्जर ने मांग की है कि राजस्थान सरकार बेटियों, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें. साथ ही राजस्थान को आपराधिक मानचित्र का सिरमौर बनने से रोके.

जयपुर. बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने एक बयान जारी कर गहलोत सरकार पर कटाक्ष किया है. उन्होंने गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की जगह कुर्सी बचाओ अभियान में जुटी राजस्थान सरकार की अनदेखी के कारण इस योजना के लिए केंद्र द्वारा आवंटित 53 करोड़ रुपए की राशि का बजट कार्य योजना के अभाव में लैप्स हो गया है.

अलका गुर्जर ने कहा कि राज्य सरकार के लिए बेटियों और महिलाओं का कोई महत्व नहीं है. राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो (National Crime Records Bureau) के आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाओं के प्रति अपराधों के मामलों में राजस्थान पूरे देश में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है. महिला बाल विकास के लिए आवंटित बजट राशि का भी राजस्थान में मात्र 32 फीसदी ही उपयोग हुआ है.

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उन्होंने कहा कि निर्भया फंड की राशि का भी कोई उपयोग नहीं हुआ है. वहीं गुर्जर ने मांग की है कि राजस्थान सरकार बेटियों, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें. साथ ही राजस्थान को आपराधिक मानचित्र का सिरमौर बनने से रोके.

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