जयपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए चल रहे लॉकडाउन के बीच आगामी 15 अप्रैल से मंडियों में कृषि जींस व गेहूं की खरीद शुरू होने वाली है. जिसे मंडी के बजाय जीएसएस यानी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से करने की मांग उठी है. प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यह मांग भाजपा से चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने की है. इस संबंध में जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भी लिखा है.
जोशी ने अपने पत्र में लिखा है कि वर्तमान में लॉकडाउन की स्थिति में जन हितेषी कार्य करना हमारी प्राथमिकता है. राजस्थान सरकार ने हाल ही में अनाज खरीद के लिए कृषि मंडी का स्थान तय किया है. जबकि कोरोना संक्रमण के दौरान सामाजिक दूरी बहुत जरूरी है. जोशी ने लिखा कि मंडी बहुत बड़े क्षेत्र को संग्रहित करती है.
इससे पूरे कार्य के दौरान संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा, इसलिए गेहूं की खरीद कृषि मंडियों के स्थान पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से की जाए तो ज्यादा संख्या में किसानों के एकत्रीकरण होने से रोका जाएगा. साथ ही किसान निकटतम ही अपनी उपज बेचने आएगा. सांसद सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों का उपयोग इस कार्य के लिए किया जाए.
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साथ ही सरकार ने आगामी दो माह के बिजली और पानी के बिल स्थगित करने का निर्णय लिया है, लेकिन इस निर्णय पर पुनर्विचार कर इन बिलों को स्थगित करने के बजाय पूरा माफ करने का फैसला लिया जाए, ताकि किसान और आम नागरिकों को इसका लाभ मिल सके. जोशी ने उम्मीद जताई कि संकट की इस घड़ी में हम अधिक से अधिक सहायता करने की पहल करेंगे और मेरा यह सुझाव इसमें उपयोगी होगा.
